मुंबई, दि.७ – रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी भांडवलाचे नवीन निकष (बॅसेल) जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार ‘बॅसेल-३’ ची नियमावली तयार करण्यात आली असून, येत्या जानेवारीपासून ही नियमावली बँकांना अमलात आणावी लागणार आहे. या नियमाप्रमाणे बँकांना भांडवलाचे प्रमाण राखावे लागणार असून, हे प्रमाण राखण्यासाठी बँकांना तीन ते पाच लाख कोटी रूपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे.
सध्या बँकिंग क्षेत्रासाठी बॅसेल-२ ची नियमावली आहे. चालू आर्थिक वर्षात बँकांना बॅसेल-२ प्रमाणे भांडवली प्रमाण राखावे लागणार आहे. त्याचबरोबर बॅसेल -३ प्रमाणेही भांडवली पूर्तता प्रमाण ठेवावे लागणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिसूचनेमघ्ये म्हटले आहे. २०१८ पर्यंत बँकांना या नवीन नियमावलीनुसार भांडवलाची तरतूद करावी लागणार आहे. तसेच २०१५ पर्यंत भांडवली पूर्ततेचे प्रमाण ११.५ टक्के राखणेही बँकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे. सध्या हे प्रमाण नऊ टक्के आहे.
बॅसेल ३ च्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी भांडवल उभारणी करताना बँकांची कसोटी लागणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. भांडवल पूर्ततेसाठी येत्या सहा वर्षांत बँकांना ३.९ ते पाच लाख कोटी रूपयांची आवश्यकता भासेल, असे ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. यामध्ये खाजगी बँकांची स्थिती काहीशी बरी असली तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ बँकांचे भांडवली प्रमाण हे सध्याच्या नियमांपेक्षाही कमी असल्याचे इक्राने म्हटले आहे.