गैरसमजुतीतून मुख्यमंत्री श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश-अजित पवार

पुणे, दि. ५ – गेल्या १० वर्षात राज्यात केवळ ०.१ टक्काच सिंचनाचे काम पूर्ण झाले आहे, अशी चुकीची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मिळाली. या गैरसमजुती मधून त्यांनी श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे विरोधक याचा गैरफायदा घेत विरोध दर्शवत असल्याचे मत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
    विधीमंडळाच्या वतीने कै.यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी निमित्त आयोजित ‘महाराष्ट्र-काल,आज आणि उद्या’ या परिसंवादात सहभागी झाले होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
    पवार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांकडे गेलेल्या अहवालात प्रिंटींग मिस्टेकमुळे चुकीची माहिती गेली. यामुळे गेल्या १० वर्षात ७० हजार कोटी रुपये खर्चून केवळ ०.१ टक्काच सिंचनाचे काम झाल्याचे त्यांना कळले. यावरून त्यांनी श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले. हा दिलेला आदेश केवळ गैरसमजुतीमधून असून आपण जर त्यावेळी उपस्थित असता तर मुख्यमंत्र्यांना योग्य माहिती दिली असती आणि त्यांनी श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले नसते, असे पवार यांनी सांगितले. तसेच त्यांना योग्य माहिती दिल्यास ते श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा आदेश मागे घेतील, असा विश्‍वासही पवार त्यांनी व्यक्त केला.
    सद्य परिस्थितीत गेल्या १० वर्षात  जलसंपदा विभागाने ४१ हजार कोटींची गुंतवणुक केली असून १८८ टीएमसी पाणीसाठा आणि ९.६८ लक्ष हेक्ट्रर सिंचन क्षमतेत वाढ केली आहे. या १० वर्षात सिंचन क्षेत्रात प्रत्यक्ष १२.४५ लक्ष हेक्ट्ररने वाढ झाली आहे. तसेच सिंचन प्रकल्पांची संख्या २६८३ वरून ३४५२ पर्यंत गाठण्यात विभागाला यश आले आहे. याच प्रमाणे एकूण ५ महामंडळात ५०९ टीएमसी पाणीसाठा आणि १२ लाख हेक्ट्रर अतिरिक्त सिंचन क्षमता वाढववली आहे.
    पुढे बोलताना ते म्हणाले, या गैरसमजुतीचा फायदा घेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे पाटील हे केवळ विरोध करायचा म्हणून आवाज उठवत आहे. या श्‍वेतपत्रिकेची अंमलबजावणी करून काहीही हाती लागणार नाही. मात्र,  राज्याची वस्तूस्थिती तरी समोर येईल. दरवर्षी महागाई वाढते त्याप्रमाणे पाठबंधारे बांधण्याचा खर्च सिंचनाची कामे आदींसाठी लागणार्‍या निधीतही वाढ होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
    दुष्काळ प्रश्‍नाबाबत बोलताना ते म्हणाले,  पाणीटंचाईवर प्रत्येक राजकारणी आणि जाणकारांची वेगळी मते आहेत. मात्र, त्याचे राजकारण न करता जनता आणि प्रशासनाच्या साहाय्याने शेतकर्‍यांना या अडचणीतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे.

Leave a Comment