मुंबई, दि. १२ – सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अनेक उपकंपन्या नफ्यात असून त्यांना भांडवली बाजारातून पैसा उभा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. या कंपन्यांचे प्राथमिक सहभाग विक्री करण्यासंबंधी निर्गुंतवणूक खाते आणि कोळसा आणि पेट्रोलियमसह विविध खात्यांच्या प्रतिनिधींची पुढच्या आठवड्यांमध्ये बैठक होणार आहे.
सद्यस्थितीमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव हा प्राथमिक टप्प्यावर असून या प्रस्तावाची शक्यता तपासण्यासाठी निर्गुंतवणूक खाते लवकरच संबंधित खात्यांबरोबर चर्चा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तेल, ऊर्जा, कोळसा व पोलाद या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उपकंपन्या नफ्यामध्ये असून त्यांची शेअर बाजारात नोंदणी होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. या उपकंपन्यांच्या लिस्टिंगमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना निधी उभारण्यात मदत होईल. तसेच सरकारलाही डिव्हिडंडच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. एकूण २०० केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांपैकी १५८ उपकंपन्या नफ्यात आहेत.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ३० हजार कोटी रूपये उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. दरम्यान, गेल्या आर्थिक वर्षी निर्गुंतवणूकीतून १४ हजार कोटीच उभारता आले होते.