केन्द्र सरकारचा २०१२-१३ सालचा अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. खरे तर या अर्थसंकल्पाने महागाईला चालना दिली आहे. सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. अशा स्थितीत त्याला समाधानकारक कसे म्हणता येईल ? असा प्रश्न कोणालाही पडणारच. मग हा अर्थसंकल्प समाधान कारक कसा ठरतो ? तो तसा ठरतो पण आपल्यासाठी नाही तर मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी यांच्यासाठी समाधानकारक ठरतो. कारण त्यांनी प्रणव मुखर्जी यांना लोकांच्या खिशातून जास्तीत जास्त पैसे काढायला सांगितले होते. त्यांनी ती आज्ञा मानली आणि लोकांचे खिसे शिताफीने कापले. मग त्यांचा हा अर्थसंकल्प समाधान कारकच म्हणावा लागेल ना ? प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी जादा कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे पण आज शेतकर्यांचा कर्ज किती मिळतेय हा प्रश्न नाही तर कर्जावरचे व्याजदर हा प्रश्न आहे. मुखर्जी यांनी चार टक्के व्याजदराची घोषणा करायला हवी होती. तशी त्यांनी केली नाही कारण शेती हा त्यांचा प्राधान्याचा विषयच नाही. तेव्हा शतीसाठी अशी काहीच क्रांतिकारक घोषणा नाही ही बाब शेतकर्यांना समाधानकारक वाटत नाही पण मनमोहन-सोनिया यांना समाधानकारकच वाटणार.
सरकारला महसुली तूट भरून काढायची होती. कारण मोठ्या उद्योगपतींना दिलेल्या पॅकेजमुळे ती तूट निर्माण झाली होती. ती भरून काढण्यासाठी मुखर्जी यांनी कर वाढवले. त्यांनी त्या ऐवजी उत्पन्नाची नवी साधने वाढवायला हवी होती. हवेतले ध्वनितरंग (२ जी), खाणीतले खनिज, पाणी आणि जमीन या सरकारच्या मालकीच्या साधनांची कशी लूट चालू आहे हे आपण पहात आहोत. या साधनांत काही तरी क्रांतिकारक बदल करून सरकारने आपले उत्पन्न वाढवायला हवे होते. ते तसे वाढवले नाही यामुळे मनमोहनसिंग यांना समाधानच वाटले असणार कारण त्यांना या साधनांतून अधिकृत उत्पन्न नकोच आहे. त्यांनाच त्यांच्या पक्षासाठी ही साधने हवी आहेत. भविष्य निर्वाह निधीचे निवृत्ती वेतन घेणार्या कर्मचार्यांना अगदी नगण्य वेतन मिळत आहे. ते किमान एक हजार रुपये करण्याची घोषणा मजूर खात्याने केली होती पण ती वाढ अर्थमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकात घेतलेली नाही. कारण हा वर्ग त्यांना मतदान करणारा नाही. पंतप्रधानांनी बारावी पंचवार्षिक योजना शिक्षणावर भर देणारी असेल असे म्हटले होते पण त्या धोरणाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडलेले नाही.
त्यात शिक्षणावर क्रांतिकारक तरतुदी असायला हव्या होत्या. त्या नाहीत हे समाधान कारकच आहे कारण या सरकारला गरिबांच्या लेकरांनी शिकून शहाणे व्हावे असे वाटतच नाही. २००४ साली सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने सातत्याने महागाई वाढवली आहे. सामान्य माणसाच्या खिशातलाच पैसा लुटला आहे. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, कृषिमंत्री दर सहा महिन्यांनी आता लवकरच महागाई कमी होईल असे आश्वासन देतात. प्रत्यक्षात त्यांची कृती मात्र महागाईला चालना देणारी असते. भाषा स्वस्ताईची आणि कृती महागाईची अशी वागण्यातली विसंगती हा या सरकारचा बाणा राहिलेला आहे आणि तो आताच्या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा या सरकारने जनतेला दिलेला महागाईला नवा हप्ता आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या या बाबतीतल्या धोरणात सातत्य राखून येत्या तीन महिन्यात महागाई कमी होण्याचे आश्वासनही दिलेले आहे. खोट्या आश्वासनातही सातत्य कायम आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी केल्या आहेत. त्यात बहुतेक ठिकाणी वाढच केली आहे. फार थोड्या ठिकाणी सवलती दिलेल्या आढळतात. पण त्यातल्या नेमक्या कोणत्या उपाय योजना महागाईला कारणीभूत ठरत असतात यावर लक्ष केन्द्रित केले पाहिजे.
तसे केल्यास असे लक्षात येते की आपल्या दैनंदिन आणि नित्याच्या व्यवहाराचा भाग झालेल्या सेवांवर लावण्यात येणार्या सेवा करात सरकारने १० टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे २० टक्के वाढ केली आहे. कर आकारणीत अशी वाढ झाली की या कराच्या कक्षेत येणार्या सर्वच वस्तू आणि सेवा सरळ सरळ तेवढ्या महागणार आहेत. या सेवा देणारे व्यापारी हा कर थेट ग्राहकांच्याच खिशातून काढून सरकारला देत असतात. तेव्हा हा वाढीव कर लागू होण्याच्या दिवसांपासून महागाईत सरासरी दोन टक्के वाढ बिनतक्रार होणार आहे आणि तिच्या खाली सामान्य माणूस भरडून निघणार आहे. याही एका धोरणात सरकारने सातत्य राखले आहे. आम आदमीचे नाव घेत त्यालाच चिरडून काढण्याची नीती सरकारने दीर्घकाळपासून जारी ठेवली आहे. तीच नीती पुढे जारी ठेवत सरकारने या अर्थसंकल्पातही सामान्य माणसाला लागणार्या वस्तू स्वस्त करण्याऐवजी महाग व्हाव्यात यावर भर दिला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या सातत्यपूर्ण धोरणांत महागाई झाली पाहिजे या एक गोष्टीत अर्थमंत्री ठाम आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार आहेत असा इशारा पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण संपल्यावर पत्रकारांशी बोलताना दिला आहेच म्हणजे अर्थसंकल्पा तून मुखर्जींनी भेट दिली. आता पेट्रोलमधून पंतप्रधान नवा हप्ता देणार आहेत.