पवारांनी प्रकट चितन केले की राजकारणात लाटा निर्माण होतात. काल त्यांनी मुंबईत आपले प्रकट चितन मांडले आणि त्यामुळे संपुआघाडीत वादळ उठले कारण पवारांनी संपुआघाडीच्या वर्मावर घाव घातला.केन्द्रीय नेतृत्व दुबळे होते तेव्हा देशातल्या अन्य यंत्रण सबळ होतात असे ते म्हणाले. हा दुबळेपणाचा दोष मनमोहन सिग यांचाच आहे. मनमोहनसिंग यांनी आपण कसे दुबळे आहोत हे उदाहरणानिशी दाखवून दिले आहे आणि ते उघडपणे मान्यही केले आहे. आता पवारांनी त्यांना केवळ घरचा आहेर केला आहे. पवार म्हणाले यात चूक काय ? आपल्या देशातल्या अन्य यंत्रणा प्रबळ झाल्या आहेत हे चूक आहे का ? आपण उदाहरणच घेऊ. गेल्या दोन तीन वर्षात कॅग या यंत्रणेने सरकारला किती त्रस्त करून सोडले आहे हे आपण पहातच आहोत. भारतातला सर्वात मोठा घोटाळा असे ज्याचे वर्णन केले जाते तो २ जी घोटाळा कॅग या यंत्रणेनेच उघड केला आहे. कॅग म्हणजे देशाचे ऑडिटर. या ऑडिटरला संवैधानिक अधिकार आहेत पण त्या अधिकारात या यंत्रणेने सरकारलाच उघडे पाडले आहे असे कधी झाले नव्हते.
२ जी स्पेक्ट*म घोटाळा सरकारने रोखायला हवा होता. मनमोहन सिग यांनी तर हा घोटाळा सुरू असल्याचे पाहून तो थांबवावा असे पत्र संबंधित खात्याला दिले होते पण त्या खात्याने ते पत्र कचर्याच्या टोपलीत टाकून दिले. केन्द्रातले मंत्री पंतप्रधानांचे ऐकत नाहीत आणि आपली अवज्ञा करणार्या या मंत्र्याला पंतप्रधान काहीही करू शकत नाहीत. कारण आपण या मंत्र्याला काढले तर आपले सरकार पडेल अशी भीती पंतप्रधानांना वाटते. हा ंपंतप्रधानांचा दुबळेपणा नाही का ? पंतप्रधान हा भ्रष्टाचार रोखत नाहीत असे बघून कॅगनेच पुढाकार घेतला आणि या भ्रष्टाचारामुळे देशाचे किती नुकसान झाले याचे चित्र देशासमोर मांडले. न्यायालय हीही एक अशीच यंत्रणा. या यंत्रणेने तर अनेकदा सरकार दुबळे आहे म्हणून आपणच पुढाकार घेत असल्याचे म्हटले आणि २ जी स्पेक्ट*म प्रकरणासह अनेक प्रकरणांत स्वतःच्याच निगराणीखाली तपास काम सुरू केले. सरकार कणखर असते तर न्यायालयाला हे करावे लागले नसते. हसन अली खानने देशाची प्रचंड संपत्ती परदेशात नेऊन ठेवली आहे. त्याच्या विरोधात पकड वॉरंट असतानाही सरकार त्याला पकडत नाही. तो काय तुमचा जावई आहे का ? असा सवाल न्यायालयाने केला आणि त्याला अटक करवली.
काँग्रेस पक्ष आणि संपुआघाडीत तर आता फार वाईट स्थिती आली आहे. आजवर सोनिया गांधी हा शेवटचा शब्द होता. कसा का असेना पण तो होता. आता मात्र त्या आजारी असून दैनंदिन कामात काहीही लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे पक्षावर आणि सरकारवर कोणाचे नियंत्रण नाही. मंत्रिमंडळातल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा आपापसात संवाद नाही. संवादच नाही तर सुसंवाद कसा असणार आणि तोच नसेल तर सरकार कसे चालणार ? दुबळे पंतप्रधान, त्यांना न जुमानणारे मंत्री आणि अंकुशविहीन नोकरशाही असा सारा मामला आहे. या गोष्टींवर पवारांनी बरोबर बोट ठेवले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला आता आहे ती सत्ता कायम आपल्याच हातात रहावी असे वाटत असते. पण त्यासाठी त्या पक्षाला जनतेला आवडेल असा कारभार करावा लागतो. तो करताना काही निर्णय देशाच्या हिताचे पण मतदारांना नाराज करणारे असे घ्यावे लागतात. त्यात अंतिमतः लोकांचेही हित आहे हे पटवून देता आले पाहिजे. पण आता सरकारने जनतेला खुष करण्याच्या योजना पुढे करायला सुरूवात केली आहे. या सरकारचे ते तंत्रच ठरले आहे. आता जनतेला स्वस्तात धान्य देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेत जनतेला तीन रुपये किलो या दराने तांदूळ आणि दोन रुपये दराने गहू दिला जाणार आहे.
गरीब माणसाला धान्य दिले पाहिजे हे खरे पण त्याचा भाव तीन रुपये आणि दोन रुपयेच का ? याचा काहीही खुलासा सरकार करीत नाही. अशा प्रकारे धान्य देण्याची कल्पना १९९४ साली एन. टी. रामाराव यांनी सुरूवातीला मांडली होती. त्यांनी त्या काळात दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याची घोषणा केली होती. या गोष्टीला आता १७ वर्षे होत आहेत. ९४ साली गहू ८ रुपये प्रति किलो दराने आणि तांदूळ ९ रुपये प्रति गहू दराने बाजारात मिळत होता. त्या मानाने दोन रुपये हा भाव बरा होता. आता या धान्याचे बाजारातले भाव २० रुपये ते ३५ रुपये असे वाढले आहेत. त्यांचे बाजारातले भाव दुपटी तिपटीने वाढले असूनही गरिबांसाठी हे धान्य त्याच भावात म्हणजे दोन रुपयांच्या भावात देण्याचा अट्टाहास केला तर ती अतिशयोक्ती तर ठरेलच पण ही तफावत जेवढी जास्त असेल तेवढी त्याचा काळाबाजार होण्याची शक्यता जास्त असेल. सरकार या योजनेवर ८० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. एवढा खर्च करून खर्या लाभार्थींना तिचा लाभ होणार नाही. तेव्हा सरकारकडे विकास कामाला पैसा नसताना अशा योजनांवर खर्च करणे परवडणारे नाही असे पवारांनी म्हटले यात त्यांची काय चूक ? कधीतरी सरकारचा कारभार कोणीतरी परखडपणे तपासला पाहिजेच.