केन्द्रीय क्रीडा मंत्री अजय माकन यांनी क्रीडा विधेयक मडून देशातल्या क्रीडा संघटनांना सरकारप्रती उत्तरदायी ठरवण्याचा प्रयत्न केला पण,असा काही प्रकार करताना त्यांनी आपण, ज्यांना लायनीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत त्या संघटनांच्या अध्यक्षांच्या खुर्च्या केन्द्रातले मंत्रीच उबवीत आहेत हे लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे त्यांचे ते खेळ विधेयक मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीच्या पहिल्याच पायरीवर बारगळले.शरद पवार, विलासराव देशमुख, सी.पी.जोशी, प्रफुल्ल पटेल, फारुख अब्दुल्ला हे मंत्रीच देशातल्या काही क्रीडा संघटनांच्या महासंघांचे अध्यक्ष आहेत. तेव्हा अजय माकन यांच्या सारख्या एका कनिष्ठ मंत्र्याने त्यांच्या अधिकारांना लगाम लावणारा आणि त्यांच्या संघटनांचे हिशब मागणारा कायदा करण्याची हिमत करावी ही कल्पनाच या ज्येष्ठांना सहन होण्यासारखी नव्हती. त्यामुळे या मंत्र्यांनी या विधेयकाला विरोध तर केलाच पण आपल्याला या मंत्र्यांची नाराजी परवडणार नाही या कल्पनेने ज्येष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी यांनी माकन यांना ते मागे घ्यायला लावले.त्यांनी ते मागे घेतले. या संबंधात प्रणव मुखजीं यांनी अजय माकन यांना विचारलेला प्रश्न त्यांच्या आणि काँग्रेस सरकारच्या दुटप्पी पणावर प्रकाश टाकणारा आहे.
आपण हे विधेयक तयार करताना या क्रीडा संघटनांशी बोलला आहात का, असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यावर अर्थातच माकन यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्यांनी तशी कोणाशी सल्ला मसलत केली नव्हतीच. अण्णा हजारे लोकपाल विधेयकाच्या सबंधात आपले मत ऐकून घ्या असे म्हणत होते. तेव्हा सरकारसह बहुसंख्य संसद सदस्य त्याला नकार देत होते. कोणताही कायदा तयार करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेला आहे, संसद ही ‘सुप्रिम’ आहे आणि अन्य कोणीही संसदेने कसे कायदे करावेत हे सांगणे हा संसदेचा अधीक्षेप आहे, एवढेच नव्हे तर असे कोणी काही सांगायला लागला तर त्यामुळे घटनेची चौकट मोडेल असे ही मंडळी प्रतिपादन करीत होती. याच सुप्रिम अधिकारांचा वापर करीत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीतून निवडलेले क्रीडा मंत्री एखादे विधेयक तयार करतात तेव्हा मात्र प्रणव मुखर्जी ज्यांच्या मोकाटपणाला बंधने घालण्यासाठी हे विधेयक आहे त्यांचा सल्ला घेतला आहे का असा प्रश्न विचारत आहेत. अशा बाहेरच्या संघटनांकडून विधेयकाबाबत सल्ला घेतल्याने संसदेचा अपमान होतो, लोकशाहीची चौकट मोडते असे त्यांना आता का वाटत नाही ? या लोकांना आपल्या हातातले मंत्रिपद आणि त्यातून येणारे अधिकार पुरेसे वाटत नाहीत. म्हणून त्यांनी अनेक क्रीडा संघटनांवरही आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. तिथून हटायला ते तयार नाहीत. तिथे ही मंडळी २५ ते ४० वर्षांपासून ठाण मांडून बसली आहेत. त्यांना आता अशा पदाला १२ वर्षांची मर्यादा घातली तर ती कशी आवडेल ?
अशा प्रसंगी त्यांना विचारून ही तरतूद केली असती तर त्यांनी ती होऊ दिली असती का ? या विधेयकात अजय माकन यांनी क्रीडा महासंघाच्या अध्यक्षपदाला ७० वर्षे ही वयोमर्यादा असावी अशी एक तरतूद आहे. ती तर या सगळ्या मंत्र्यांनी सरळसरळ फेटाळूनच लावली. कारण पवार सत्तरीच्या उंबरठ्यावर आहेत तर विलासराव पासष्टीच्या पुढे गेले आहेत. या बाबत बोलताना पवार म्हणाले, ‘असे झाले तर या बैठकीतला कोणीच या पदांवर राहणार नाही.’ खरे आहे. कोणीच या पदावर राहणार नाही पण तसे कोणीच न राहिल्याने क्रीडा क्षेत्राचे काय नुकसान होणार आहे ? त्यातले सर्वजण त्या त्या पदांवर कायमचे मक्तेदार म्हणून हवे आहेत तरी कशाला ? लोकशाही हा विविध हितसंबंधांचा पाठशिवणीचा खेळ असतो असे म्हणतात ते काही खोटे नाही. एक मंत्री क्रीडा क्षेत्राला वळण आणि शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे पण त्यामुळे काही मंत्र्यांचेच हितसंबंध दुखावत असतील तर ते मंत्री अशा विधेयकाला दुजोरा देणारच नाहीत. विशेषतः हे सारे महासंघ सरकारची मदत घेतात, त्यांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू केला जावा. अशी सूचना या विधेयकात आहे. पण या मक्तेदारांना ही ही कल्पना मान्य नाही. ज्यना मनमानी करण्याची सवय हाडी मासी खिळलेली असते त्यांना पारदर्शकता आणि खुलेपणा यांचे वावडे असणारच. माकन यांच्या या पारदर्शकतेचा रोख क्रिकेटशी संबंधित संघटनांशी आहे असे म्हटले गेले. तसे असल्यास त्यात वावगे काय ?
माकन यांच्या मते या संघटनेला मैदाने उभी करायला सरकारी जागा लागते, सामने भरवताना पोलिसांची मदत लागते. देशाचा संघ म्हणून त्यांना खेळायचे असते. मग त्यांना माहितीचा अधिकार का लागू होऊ नये असा माकन यांचा सवाल आहे. जे सरकार माहितीच्या अधिकाराचा कायदा सौम्य करण्याचा कट करीत आहे त्या सरकारचा मंत्री हा कायदा क्रीडा संघटनांना लागू करण्याची भाषा बोलत आहे ही नवलाची गोष्ट आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू होण्यास या गोष्टी पुरेशा नाहीत हे खरे पण म्हणून देशातल्या सर्वात श्रीमंत क्रीडा संघटनेचा कारभार पारदर्शक असू नये असे कसे म्हणता येईल. या विधेयकात बर्‍याच चांगल्या गोष्टी आहेत. क्रीडा क्षेत्राला शिस्त लावण्याचा आणि त्यातला भ्रष्टाचार रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात काही फार मोठे बदल होणार नाहीत अशी टीका केली जात आहे पण फार मोठे बदल होणार नाहीत म्हणून कोणी या क्षेत्राला शिस्त लावण्याचा प्रयत्नच करू नये असे काही म्हणता येत नाही. पण या विधेयकाने या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा अहंकार दुखावला आहे. आमच्यावर कोणी बंधने घालता कामा नयेत, आम्हाला शिस्त लावण्याचा आणि लायनीत आणण्याचा उद्धटपणा कोणी करता कामा नये हीच त्यांची भावना आहे आणि त्यातूनच या विधेयकाचा एक चांगला प्रयत्न वाया गेला आहे. आता असे विधेयक पुढे यायला अनेक वर्षे लागतील आणि तोपर्यंत क्रीडा क्षेत्राची कुरणे अनिर्बंध राहतील.