पुणे – पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीमुळे त्रासलेल्या पुणेकरांना महापालिकेने पेट्रोल व डिझेलवरील जकात कमी करण्याचे गाजर दाखविले मात्र प्रत्यक्षात त्यासंबंधातला ठराव मंजूरच केला गेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्ष हा विषय मागे टाकण्यात सामील झाले असल्याचेही दिसून आले आहे.पुणे महानगरपालिका पेट्रोल व डिझेलवर दोन टक्के जकात आकारते. त्यातून पालिकेला सुमारे १०० कोटी रूपये उत्पन्न मिळते. पेट्रोल डिझेलचे दर अगोदरच चढे असल्याने जकातीमुळे ते आणखी वाढत आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाचे महिन्याचे बजेटच कोलमडते आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला महागाईचा चटका थोडा सुसह्य व्हावा यासाठी महापालिकेने पेट्रोल व डिझेलवरील जकात दोन ऐवजी १ टक्का आकारण्यात येईल असे जाहीर केले. स्थायी समितीत तसा ठरावही २८ जूनला मंजूर करण्यात आला व स्थायी समितीचे अध्यक्ष गणेश बीडकर यांनी पत्रकार परिषदेत तशी माहितीही दिली.त्यानुसार पेट्रोलचे दर ६० पैशांनी तर डिझेल ४५ पैशांनी स्वस्त मिळणे अपेक्षित होते.मात्र स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव मुख्य सभेतही मंजूर व्हावा लागतो व त्यासाठी जुलैत तो मुख्य सभेपुढे मांडण्यात येणार होता.