पुणे- पुण्यात राज्याच्या अन्य भागांपेक्षा कमी गतीने आधार क्रमांक योजनेचे काम केले जात असल्यावर उपाय म्हणून शहरात या कामासाठी १४ नवी केंद्रे सुरू करण्यात आली असतानाच यूआयडी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाला दोन कायदेशीर नोटीसा पाठविण्यात आल्या असल्याचे वृत्त हाती आले आहे. सिटिझन्स अॅक्शन फोरमचे महासचिव मॅथ्यू थॉमस यांनी पाच जुलै रोजी तर कर्नाटकातील ग्राहक समितीचे संस्थापक व्ही.के. सोमशेखर यांनी ६ जुलै रोजी या नोटीसा या योजनेचे जनक व अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांना पाठविल्या आहेत.
युआयडी नंबर म्हणजेच आधार क्रमांक योजनेनुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला १२ आकडी आधार क्रमांक दिला जाणार असून त्याच्या उपयोग बर्यातच कामी होऊ शकणार आहे. मात्र वरील दोघांजणांनी पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीशीमध्ये यासंबंधीचा कायदा अजून अस्तित्त्वात आलेलाच नसताना ही योजना कशी राबविली जात आहे यावर आक्षेप घेतला आहे. त्याचबरोबर या क्रमांकामुळे नागरिकांच्या खासगी जीवनावरच आक्रमण होण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे.
या नोटीसांत असे म्हणण्यात आले आहे की वित्त मंत्रालयाच्या स्थायी समितीपुढे हा प्रस्ताव अजून पडून आहे मात्र या योजनेच्या कामासाठी खासगी कंपन्यांना करोडो रूपये करार करून दिले जात आहेत. या क्रमांकासाठी नागरिकाची सर्व माहिती गोळा केली जात आहे तसेच त्यांच्या हाताचे, बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिगही केले जात आहे. ज्या खासगी कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे त्या या माहितीचा दुरूपयोग करणार नाहीत याची खात्री काय? हा नंबर मिळाल्यानंतर नागरिक बँक खाते, गॅस कनेक्शन सहज मिळवू शकतील तसेच खरेदीही करू शकणार आहेत. मात्र जेथे जेथे नागरिक या कार्डाचा वापर करतील तेथे तेथे त्यांचे बायोमेट्रिक तपशील तसेच वैयक्तिक माहितीही या कार्डामुळे संबंधितांना उपलब्ध होऊ शकणार आहे. नागरिकांच्या खासगी जीवनाला हा मोठाच धोका ठरू शकणार आहे असेही प्रतिपादन या नोटीसीत करण्यात आले आहे.
यूआयडीएचे उपमहासंचालक अशोक दलवाई यांनी मात्र नागरिकांच्या खासगी हक्कांची जाणीव ठेवूनच व त्यासंबंधीची सर्व काळजी घेऊनच ही योजना राबविली जात असल्याचे सांगितले आहे.