पुणे २० फेब्रुवारी – विकासाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी लाटून त्यावर लवासासारखे प्रकल्प उभे करायचे आणि दुसर्‍या बाजूला विज्ञानाची प्रगती या नावाखाली संगणकीकरण करून फक्त शहरी भागाचा विकास करायचा यातून शेतकर्‍याची काय स्थिती होते आहे, याची कल्पना येणार नाही, यातून फक्त नक्सलवाद निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे यांनी आज अफार्म संस्थेत ‘एकविसाव्या शतकातील शेती’ या विषयावर भाषण देताना सांगितले. अध्यक्षस्थानी अफार्मचे अध्यक्ष रामभाऊ चव्हाण होते. ते म्हणाले, आपला विकासाला विरोध असण्याचे कारण नाही पण एसएझेड नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घ्यायच्या त्यांना देशोधडीला लावायचे ही आजची स्थिती झाली आहे. ही सरकारला आव्हान देतो की, एसईझेड प्रकरण संपले तर जमिनीच्या किंमती खाली येतील. पुनर्वसनाचा कायदा करून शेती जमीन घेतली तरी शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन होत नाही. तो देशोधडीला लागतो ही आजची वस्तुस्थिती आहे.

महाराष्ट्रात शेतीचे पाणी काढून ते उद्योगांना देण्याचा घाट घातला जात आहे, याचा परिणाम असा की, शेतीवरील रोजगार कमी होत आहे असे सांगताना ते म्हणाले, सरकारजवळ सहाव्या वेतन आयोगासाठी पैसा असतो पण शेतीविकासासाठी नसतो, ही भयाण स्थिती आहे. एकविसाव्या शतकात येथे धान्य ठेवायला जागा नाही. तीस टक्के धान्य उंदीरच खाऊन टाकत आहेत. पण येथे शेतकर्‍यांना आणि कामकर्‍यांना न्याय नाही. ही स्थिती बदलली नाही तर ती परिस्थितीच वस्तुस्थितीचा फायदा घेईल, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला.