मुंबई – राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात राज्यातील विविध ठिकाणच्या विद्युत केंद्रांमध्ये अनेक ठिकाणी लिकेजस असून ते कमी करता येतील का, यावर सरकार विचार करत आहे. त्याचबरोबर विजेची तूट कमी करून राज्यातील जनतेला स्वस्त वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तीन महिन्यात त्यासाठीचा एक अहवाल येणार असून त्या पार्श्वभूमीवर १०० युनिटपर्यंत वीज राज्यातील‍ वीज ग्राहकांना मोफत देण्यासाठी धोरण आणणार असल्याची माहिती दिली.

राज्यातील वीज ग्राहकांना २० टक्के प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना राष्ट्रवादीचे प्रकाश गजभिये यांनी मांडली होती. ऊर्जामंत्री त्या उत्तरात म्हणाले की, आपल्या राज्यात देशातील सर्वात जास्त महाग वीज आहे. पण त्यामागे कारणे आहेत. प्रत्येक तीनचार वर्षाला एमईआरसीकडे वीज दरवाढीसाठी निवेदन द्यावे लागते. त्यासाठी विजेचा भाव ठरवण्यासाठी माहिती दिली जाते. त्यासाठीच्या सुनावण्या होतात आणि एमईआरसी हे दर निश्चित करते.

राज्यात लागू असलेले वीज दर जास्त असले तरी ग्राहकांच्या वीज वापर, भौगोलिक कारणे, नैसर्गिक साधन संपत्ती आदी कारणे आहेत. तरीही राज्यात कमी दराने वीज देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारची देखील हीच भूमिका आहे, असे राऊत म्हणाले. तसेच राज्यात मागील कित्येक वर्षांपासून मोठे उद्योग येणे बंद झाले असल्यामुळे तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज मोफत देण्यासाठी संपूर्ण अभ्यास करून एक अहवाल केला जाणार आहे. आम्ही तो अहवाल आल्यानंतर राज्यात १०० युनिट पर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेऊ असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. या लक्षवेधीवर भाई गिरकर, परिणय फुके, शरद रणपिसे, आदींनीही यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.