मोदी सरकारची तेल कंपन्यांकडे 19 हजार कोटींची मागणी !

मागील काही दिवसांपासून देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहे. केंद्र सरकार आरबीआयकडे देखील 45 हजार कोटींची मदत मागत असल्याचे समोर येत आहे.

आता इकॉनॉमिक्स टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडे 19,000 कोटी रुपयांच्या डिव्हिडेंट (लाभांश) मागितला आहे. ही सरकारकडून लाभांश म्हणून मागितलेली आतापर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम आहे. अखेर डिव्हिडेंट अर्थात लाभांश नक्की काय आहे व सरकार तेल कंपन्यांकडून याची मागणी का करत आहे ? ते जाणून घेऊया.

लाभांश म्हणजे काय ?

लाभांश म्हणजे कंपनीला झालेला नफा भागधारकांमध्ये वाटणे होय. कंपनी आपल्या भागधारकांना वेळोवेळी नफ्यातील काही हिस्सा देत असते. नफ्याचा हा हिस्सा भागधारकांना लाभांश म्हणून मिळतो. लाभांश देण्याचा निर्णय कंपनीच्या बोर्ड मिटिंगमध्ये घेतला जातो.

सरकार का मागत आहे लाभांश ?

ज्या कंपन्यांमध्ये अथवा पीएसयूमध्ये सरकारची हिस्सेदारी असते, त्यांच्याकडून सरकार लाभांश मागू शकते. पीएसयू कंपन्या देखील नफ्यातील लाभांश सरकारला देऊ शकते. आता केंद्र सरकार तेल कंपन्यांकडून लाभांश म्हणून 19 हजार कोटी रुपये मागत आहे. तेल कंपन्या ओएनजीसी आणि इंडियन ऑइलला सांगण्यात आले आहे की, एकूण रक्कमेच्या 60 टक्के म्हणजेच 11 हजार कोटी रुपये द्यावे.

ओएनजीसीला 6,500 कोटी रुपये, इंडियन ऑइलला 5,500 कोटी, BPCLला 2,500 कोटी, GAIL ला 2,000 कोटी, ऑयल इंडियाला 1,500 कोटी रुपये आणि इंजिनिअर्स इंडियाला 1,000 कोटी रुपये लाभांश म्हणून सरकारला द्यावे लागू शकतात.

अडचण काय आहे ?

एखादी कंपनी जेव्हा नफ्यात असेल तेव्हाच लाभांश जारी करू शकते. मात्र मागील काही काळापासून तेल कंपन्या अडचणीत आहेत. याच कारणामुळे कंपन्या एवढा लाभांश देण्यास तयार नाहीत.

सरकारला लाभांशाची गरज काय ?

सरकारसाठी चालू आर्थिक वर्ष अडचणीचे ठरले आहे. आर्थिक मंदीमुळे विकास दर मागील 11 वर्षात सर्वात कमी (5 टक्के) झाला आहे. लू आर्थिक वर्षात सरकारला 19.6 लाख कोटी रुपये महसूलात तूट सहन करावी लागत आहे. जीएसटी आणि कर कलेक्शन देखील अपेक्षेप्रमाणे होत नाही.

रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने आरबीआयकडे 45 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. आरबीआयने लाभांश म्हणून सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. ज्यातील 1.48 कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षात (2019-20) सरकारला देण्यात आले होते.

Leave a Comment