हाँगकाँगच्या निदर्शकांना समर्थन देण्याच्या आरोपावरून परकीय कंपन्यांवर चीनने आता परदेशी कंपन्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यातही मोबाईल कंपन्यांमधील दिग्गज कंपनी असलेल्या ॲप्पल जास्त लक्ष्य करण्यात आले आहे. आपल्या ‘टॉक्सिस ॲप’च्या माध्यमातून ॲप्पल हाँगकाँगमधील निदर्शनांना खतपाणी घालत असल्याचा आरोप चीनने केला आहे.
अमेरिकेची बलाढ्य कंपनी असलेली ॲप्पल आपल्या ट्रान्सपोर्ट ॲपच्या माध्यमातून हाँगकाँगच्या निदर्शनकांना बळ पुरवत असून त्यातून हिंसेला उत्तेजन देत आहे, असे चीन सरकारच्या मालकीचे वृत्तपत्र पीपल्स डेलीने म्हटले आहे. “हे मोबाईल ॲप लोकांच्या सोईसाठी परिवहन माहिती देण्याचा दावा करते. मात्र वास्तवात त्याचा वापर पोलिसांचा ठावठिकाणा कळविण्यासाठी केला जात आहे,” असे या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. या वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार, हाँगकाँगमधील आंदोलकांना हिंसाचारासाठी मदत पुरवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी ॲप्पलचा वापर होत आहे. यामागे नक्की काय योजना आहे, असा सवालही वृत्तपत्राने केला आहे.
इतकेच नाही, तर हाँगकाँगला चीनपासून स्वतंत्र करण्याचे समर्थन करणारे एक गाणे ॲप्पलच्या म्यूझिक स्टोरमध्ये आहे, असा आरोपही पीपल्स डेलीने केला आहे. “हाँगकाँगच्या अशांततेत ॲप्पलला ओढावे, अशी कोणाचीही इच्छा नाही. परंतु ॲप्पल व्यापारासोबतच राजकारण करत आहे, असे लोकांनी बोलण्यासाठी नक्कीच कारण आहे. इतकेच नाही तर कंपनी बेकायदा काम करत आहे. ज्या बेजबाबदार पद्धतीने आपण निर्णय करत आहोत, त्याचा परिणाम काय होईल याचा ॲप्पलने विचार करायला पाहिजे.”
चीनच्या वृत्तपत्रात अशी मल्लिनाथी होत असतानाच अमेरिकी संसद सदस्यांनी नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशन आणि व्हिडियो गेमची कंपनी ब्लिजार्ड एंटरटेनमेंट यांच्यासह अन्य संघटनांवर टीका केली आहे. बाजारपेठेत पोचण्यासाठी या संघटनांनी चीनसमोर गुडघे टेकल्याची टीका या सदस्यांनी केली.
हाँगकाँगमध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून चीनच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत. या निदर्शनांमागे अमेरिका व अन्य पाश्चात्य देशांचा हात असल्याचा संशय चीनला आहे. म्हणूनच चीनने चीनविरोधी गटांसोबतच अमेरिकी नागरिकांच्या व्हिसावरही निर्बंध लावण्याची योजना बनविली आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्था आणि मानवाधिकार गटांकडून आल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या व्हिसांची संख्या चीनच्या सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालयाने कमी केली आहे.
हाँगकाँग हे तसे चीनच्या शेजारी असलेल्या 200 लहान-मोठ्या बेटांचा गुच्छ. त्याचा एकूण आकार आणि इतिहास पाहिला तर चीनसारख्या बलाढ्य देशाला हे बेट गिळंकृत करणे सहजशक्य होते. परंतु लोकशाहीप्रेमी हाँगकाँगची जनता चीनच्या साम्यवादी राजवटीच्या विरोधात निकराचा लढा देत आहे. जनता तेथील हुकूमशाही सत्तेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. या बेटांवर दीडशे वर्षे ब्रिटिशांची राजवट होती. त्यानंतर 1997 मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँग चीनच्या ताब्यात दिले. ब्रिटिशांच्या या राजवटीमुळे हाँगकाँगच्या जनतेला लोकशाहीची सवय लागली. त्याचमुळे प्रशासकीयदृष्ट्या चीनचाच भाग असला तरी वैचारिकदृष्ट्या हाँगकाँग पूर्णपणे वेगळा आहे.
ब्रिटन आणि चीन यांच्यात झालेल्या करारानुसार 2047 पर्यंत हाँगकाँग हा चीनचाच भाग असणार आहे; मात्र तेथील प्रशासकीय व्यवस्था स्वतंत्र असेल. एक देश, दोन प्रणाली हे तत्त्व राबवण्यास चीनने मान्यता दिली. चीनने हाँगकाँगला स्वायत्तता दिली खरी, परंतु मूळ स्वभाव जाईना या म्हणीनुसार पुन्हा साम्यवादी बंधने आणण्यास सुरूवात केली. मूळच्या हाँगकाँगवासियांची संख्या कमी करून चीनधार्जिण्यांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. इतकेच कशाला चीनने हाँगकाँगमधील शिक्षणप्रणालीतही बदल केला.
चीनच्या या विस्तारवादी खोडसाळपणामुळे हाँगकाँगवासी खवळणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे चीनच्या विरोधात ते रस्त्यावर उतरले आणि सुरू झाला एक संघर्ष. त्याबद्दल गेले एक-दोन महिने सतत बातम्या आणि लेख येत आहेत. मात्र चीनचा अडेलतट्टूपणा कमी होताना काही दिसत नाही आणि चोराच्या मनात चांदणे म्हणतात त्या प्रमाणे त्याला अन्य देशांबद्दल संशयही वाटत आहे. आधी अमेरिकी सरकार आणि आता अमेरिकी कंपन्यांबाबत चीनने अंगीकारलेले धोरण हे त्याच संशयाचे प्रगट रूप आहे. म्हणूनच कधी गुगल तर कधी ॲप्पलच्या विरोधात त्याला अशी भूमिका घ्यावी लागते.