भारतीय राजकारणाचे सध्याचे चित्र अभूतपूर्व आहे. दुसऱ्या पक्षातील खासदार, आमदार, माजी खासदार व आमदार, मोठे नेते, पदाधिकारी आणि अगदी सामान्य कार्यकर्तेही भारतीय जनता पक्षात येण्यासाठी रांग लावून उभे आहेत. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अगदी भाजप नेत्यांनाही याची अपेक्षा नसेल. लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने येत आहेत, की कोणाला सामील करून घ्यावे आणि कोणाला नाही याबाबत भाजपचीही भंबेरी उडालेली दिसते. एक तमिळनाडूचा अपवाद केला तर देशातील एकही राज्य असे नाही जिथे दुसऱ्या पक्षांतील नेते किंवा सक्रिय व्यक्ति भाजपशी घरोबा करायला तयार नाहीत. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात, जिथे भाजपचा आधार अगदी नाममात्र आहे, तिथे तेलुगु देसम पक्षाच्या 3 राज्यसभा खासदारांनी कमळाची सोयरीक केली, यावरून काय ती कल्पना यावी.
तेलंगाणात भाजपचा आधार काही भागांपुरता मर्यादित आहे. तिथे जिल्हा, तालुका आणि पंचायत पातळीवरील काही नेते व कलाकार तसेच विचारवंत वगैरे भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. केरळमध्ये भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. तरीही तिथे भाजपची सदस्य संख्या सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. पश्चिम बंगालात तर नदीला पूर यावा आणि पाण्याचा लोंढा काठाला फोडून यावा तसे अन्य पक्षांतील नेते पक्षात येत आहेत. दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांचे संदेश येतात आणि कोणाला घ्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय भाजप नेते घेतात.
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका दोन महिन्यांवर आल्या आहेत आणि विरोधी पक्षांची गळती थांबायला तयार नाही. माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड, छत्रपती आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. कालिदास कोळंबकर, आ. संदीप नाईक, आ. वैभव पिचड, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ, अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर, महात्मा फुले यांच्या वंशज नीता होले व माजी पोलीस अधिकारी साहेबराव पाटील यांच्यासह विविध कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. स्थिती एवढी विकोपाला गेली, की भाजपने आता अन्यपक्षीयांसाठी प्रवेशाची शिबिरे घ्यावीत, अशी उपरोधिक मागणी अशोक चव्हाण यांना करावी लागली.
एवढे सगळे लोक केवळ सत्तेचे लालसेने भाजपमध्ये येतात की काय, असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे खरी. बहुतेक सर्व राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे, की सध्याच्या काळात विचारसरणी, सिद्धांत आणि आदर्श यांना काहीही अर्थ उरलेला नाही आणि सत्तेत असल्यामुळे भाजपला त्याचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे आमदारांना ‘होलसेल’मध्ये विकत घेणे त्याच्यासाठी हातचा मळ ठरला आहे. गोव्यातील काँग्रेसच्या 10 आमदारांना पक्षात येताच मंत्रिपदांचा प्रसाद मिळाला, हे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे.
मात्र एवढेच कारण असते तर कर्नाटकातील मंत्री व आमदारांनी राजीनामा का दिला असता? सत्ता व संपत्तीचाच लोभ असता तर धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) आणि काँग्रेस सरकारकडेही ती होती. मंत्रिपदावर व आमदारकीवर पाणी सोडून या लोकांनी भाजपची संगत करणे पसंत केले. आज परिस्थिती अशी आहे, की भाजपने ठरवले तर मध्य प्रदेश, काँग्रेस आणि छत्तीसगड या काँग्रेसच्या सरकारांची एका रात्रीत गच्छंती होऊ शकते.
भाजपने आपल्या थैलीच्या गाठी मोकळ्या केल्या आणि नेत्यांची विक्री झाली, असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. खरी गोष्ट अशी आहे, की लोकांना आपापल्या पक्षात भवितव्यच दिसत नाहीये. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडगोळीने संपूर्ण राजकारण व्यापले आहे आणि विरोधी पक्षांकडे त्यांच्याशी सामना करण्याची योजनाच नाही. काँग्रेसमध्ये तर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडून देऊन पक्षाला वाऱ्यावरच सोडले आहे. आपला नेता कोण हेच काँग्रेसजनांना माहीत नाही. ते भाजपशी काय लढणार? बाकी सगळ्या पक्षांमध्ये एका-एका घराण्याचे वर्चस्व आहे आणि हे वर्चस्व मोडून काढणे त्या पक्षांतील कार्यकर्त्यांनाही अशक्य आहे. अशा वेळेस त्यांच्याकडे एकच पर्याय राहतो – भाजप.
भाजपकडे सत्ताही आहे आणि धनबळही. वर्तमानही आहे आणि भवितव्यही. त्यामुळेच राजकीय मुंगळ्यांसाठी भाजप हा आजचा गूळ आहे. त्याच्याकडे जाणयासाठी दिसणारा उतावीळपणा म्हणूनच स्वाभाविकही आहे.