देशात आणि परदेशातही एकीकडे 4जी तंत्रज्ञानावर दबाव येत असून दूरसंचार क्षेत्रात 5जी तंत्रज्ञानाचा बोलबाला आहे. मात्र या तंत्रज्ञानासोबतच त्यामागे असलेला चीनचा एकाधिकार आणि धोका याबाबतही जगभरात मंथन होत आहे. प्रगत देशांनी अगोदरच चिनी कंपन्यांना रोखण्यासाठी पावले उचलली असून भारतानेही त्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत.
दूरसंचार खात्याने हुआवाईला 5जी चाचण्यांसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. देशात 5जी सेवांबाबत हुआवाईसारख्या कंपन्यांनी केलेल्या चाचण्यांवर सरकारला कोणताही आक्षेप नाही. व्यावसायिक पातळीवर 5जी नेटवर्क सुरू करताना दूरसंचार उपकरण बनविणाऱ्या चिनी कंपन्यांकडून असलेल्या धोक्याचा सरकार अभ्यास करेल, असे असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र हे पुरेसे नाही.
याचे कारण म्हणजे या कंपन्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे दूरसंचार उपकरण व सेवा निर्यात संवर्धन परिषदेचे म्हणणे आहे. हुआवाई, झेडटीई आणि फायबरहोम यांसारख्या चिनी दूरसंचार उपकरण निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून उपकरण खरेदी बंद करावी, अशी मागणी टीईपीसीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याकडे केली आहे.
भारतात 4जी बाजारपेठेत हुआवाईचा सुमारे 30 टक्के वाटा आहे. भारतातच नव्हे तर 5जी तंत्रज्ञानात हुआवाई या चिनी कंपनीचा जगभरात एकाधिकार आहे. याच कंपनीने वोडाफोन आयडिया लिमिटेडसोबत मिळून भारतात 5जी तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांच्याशी या संदर्भात चर्चा केली होती.
या संदर्भात केवळ भारतच नाही तर अनेक देशांना धोक्याची चाहूल लागली आहे. अलीकडेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अन्य अनेक देशांनी सुरक्षेच्या कारणावरून हुआवाई टेक्नोलॉजी लिमिटेडसहित अनेक चिनी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. याचे कारण म्हणजे हुआवाईच्या यंत्रणेमार्फत या देशांमध्ये चीनसाठी हेरगिरी केली जाते, असा या देशांना संशय आहे.
चीनचे पंतप्रधान ली केचियांग यांना गेल्या महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत हा प्रश्न थेट विचारण्यात आला होता. चीन आपल्या कंपन्यांना परदेशात हेरगिरी करण्यास सांगतो का, असे त्यांना विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी अर्थातच कानावर हात ठेवला. अमेरिकेने तर आपल्या सर्व सहकारी देशांना हुआवाईच्या स्मार्टफोन आणि दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. अमेरिकेच्या तपाससंस्था दोन वर्षांपासून हुआवाईची चौकशी करत आहेत.
एवढे कशाला, हुआवाईच्या संस्थापकाची मुलगी आणि मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वांगझू हिला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कॅनडात अटक करण्यात आली होती. तिला अमेरिकेकडे सोपविण्याची तयारीही कॅनडाही केली आहे.
खरे तर भारतानेही याबाबत सावधगिरीची पावले उचलली होती. बीएसएनएलसारख्या सरकारी कंपन्यांनी सीमाभागात चिनी कंपन्यांची उपकरणे वापरू नयेत, असे सरकारने सांगितले होते. संरक्षण मंत्रालयानेही सशस्त्र दलांसाठी बनविण्यात येणाऱ्या ऑप्टिक फायबर नेटवर्कमध्ये चिनी कंपन्यांची उपकरणे वापरण्यास मनाई केली होती. डोकलाममध्ये भारत आणि चीनच्या लष्करामध्ये तणाव निर्माण झाला असतानाही भारत सरकारने अनेक चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांवर अंकुश लावला होता. इतकेच नव्हे तर 5जी नेटवर्कच्या चाचण्यांसाठी भारताने प्रस्ताव मागवले होते तेव्हा हुआवाई आणि झेडटीई या कंपन्यांचा समावेश नव्हता. त्यानंतर त्याला हुआवाईने विरोध केला होता आणि मग सरकारने आपली भूमिका बदलली. मात्र आताही चाचणीची संधी हुआवाईलाच देण्यात आली आहे, झेडटीईला नाही.
मात्र भारताने अजूनही सावध असायलाच हवे. याचे कारण म्हणजे चीनचे कायदे. चीनने दोन वर्षांपूर्वी संमत केलेल्या एका कायद्यानुसार कुठल्याही कंपनीकडे कुठलीही माहिती मागण्याचा अधिकार देशाच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांना आहे. जग अद्याप 3जी-4जी मध्येच असताना केम्ब्रिज अॅनालिटिकासारख्या माहितीचोरीच्या प्रकरणांनी हादरले आहे. त्यात 5 जीच्या तंत्रज्ञानात आपली सगळी कुंडली चीनसारख्या बेभरवशाच्या देशाच्या हातात सोपवणे, हे आत्मघाताला निमंत्रण देणारे आहे. म्हणूनच अमेरिकादी देश चिंतित आहेत. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या न्यायाने भारतानेही त्यांच्याकडून धडा घ्यायला हवा.