एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाकडून जामीन मिळण्याच्या बाबतीत आपल्या देशात काही ठराविक आणि नेमके कायदे आहेत की नाहीत असा प्रश्‍न काही वेळा पडतो. कारण तसे निकाल नेहमी येत असतात. एखाद्यावर काही आरोप लागला की जामिनाची चर्चा सुरू होेते. तो सत्र न्यायालया पासून त्यासाठी प्रयत्न करायला लागतो. तिथे जामीन मिळाला नाही तर तो उच्च न्यायालयात आणि तिथेही यश न आल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जातो. बहुतेक प्रकरणात असे आढळते की या तीन न्यायालयांचे जामिनाबाबतचे निर्णय वेगळे असतात. न्यायालये जामीन देण्या आणि न देण्याच्या आपल्या निर्णयाची कारणमीमांसा करताना कायद्यापेक्षा स्थिती आणि तिच्या बाबतीतले आपले निरीक्षण यावर जास्त भर देतात.

२०१४ साली पुण्यात हिंदू राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोहसीन या तरुणाचा मारहाण करून खून केला होता. या संबंधात २३ जणांवर फिर्याद दाखल झाली होती. नेहमीप्रमाणे आरोपींच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला पण या न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आणि आरोपींना कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या निकालावर आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले. तिथे मात्र त्यांना जामीन मिळाला. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायलयाचा निकाला रद्द केला. हे २३ जण शिवाजी महाराजांचा अवमान झाल्यामुळे संतापले होते आणि त्यांनी या संबंधात झालेल्या बैठकीनंतर त्याच मन:स्थितीत मोहसीनला मारले. मोहसीन हा मुस्लिम होता आणि त्याने हिरवा शर्ट घातला होता. त्याच्याशी या २३ जणांचे पूर्ववैमनस्य नव्हते. केवळ तो मुस्लिम होता म्हणून तो बळी पडला. म्हणून उच्च न्यायालयाने या २३ आरोपींना जामिनावर सोडले.

यावर पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. मरण पावलेला तरुण मुस्लिम होता म्हणून तो मारला गेला पण तसे आहे म्हणून त्याला मारणारे काही निरपराध ठरत नाहीत. कोणत्याही मन:स्थितीत मारले तरीही शेवटी तो खूनच असतो. त्यात गेलेला जीवच असतो. मरण पावलेली व्यक्ती मुस्लिम आहे की हिंदू याला महत्त्व नाही. पण उच्च न्यायालयाने तसे मानले हे चूक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खून झाला आणि खटला दाखल झाला तर त्याची सुनावणी ही महत्त्वाची असते पण त्यापूर्वीच केवळ जामिनावरून अशी परस्पर विरोधी मते न्यायालयात व्यक्त होतात त्यामुळे जामिनाविषयक कायद्यांविषयी सामान्य माणसाच्या मनात गैरसमज निर्माण होतात.