आशादायी चित्र

या लोकांच्या हातात आता पेट्रोलचे दर आहेत. या दराबाबत जे कॉंग्रेसचे नेते आरडा ओरडा करायला लागले आहेत त्यांनी स्वत: सत्तेवर असताना पेट्रोल ८६ रुपये प्रति लीटर अशा दराने विकले आहे आणि आता ते ८१ रुपये होताच हाकाटी सुरू केली आहे. अर्थात अशा ओरड्याने काही होणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य चांगले आहे. मोदी सरकारच्या कामात ज्यांचे कसलेही हितसंबंध गुंतलेले नाहीत आणि ज्यांचा काळा पैसा मोेदी बाहेर काढणार नाहीत अशा नि:पक्षपाती लोकांचे म्हणणे काय आहे हे पाहिले तर आपल्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेची वस्तुस्थिती समजते. अशा व्यक्ती आणि संस्था जागतिक पातळीवर निरपेक्षपणे काम करीत असतात. त्यांना मोदींच्या झपाट्याने काहीही गमवायचे नसते. खोटारडे आकडे आणि मतलबी प्रचार ही त्यांची साधने नसतात. त्यांच्या कोणत्याही विश्‍लेषणाला वस्तुस्थिती हाच आधार असतो. मॉर्गन स्टॅनले ही अशीच एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेने येत्या वर्षाभरात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के एवढ्या दराने विकसित होऊन जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल असे भाकित वर्तविले आहे. हे काही ज्योतिष नाही की अंदाज नाही. तर भारतीय अर्थव्यवस्थेिवषयीचे खरे आकडे गोळा करून केलेले आर्थिक भाकीत आहे.

सध्या जगात अमेरिका ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. गेली काही वर्षे चीन आणि जपान यांच्यात दुसर्‍या क्रमांकावरून स्पर्धा होती. पण चीनने जपानला मागे टाकले आणि दुसरा क्रमांक पटकावला. आता जपान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण २०१८ साली भारताची अर्थव्यवस्थ सहा लाख कोटी डॉलर्सची होईल आणि ती तिसर्‍या क्रमांकावर असेल असे या संस्थेने म्हटले आहे. म्हणजे भारत पुढच्या वर्षी जपानला मागे टाकून तिसर्‍या क्रमांकावर येईल. म्हणजे २०१८ सालच्या अंतापर्यंत जगात अमेरिका, चीन आणि भारत असा क्रम असेल. आता हा क्रम अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, भारत आणि द. कोरिया असा आहे. पण या वर्षाभरात भारताने जर्मनी, जपान, ब्रिटन आणि फ्रान्स या सर्वांना मागे टाकलेले असेल. या वर्षात भारतात १२० अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक होईल. ती सध्याच्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट असेल. भारतात जी.एस.टी. करारावरून कावकाव सुरू आहे पण या करात कसलीही अडचण नाही. तो सुरू झाल्यापासून करसंकलन वाढले आहे. केवळ कर भरण्याची सवय आणि इच्छा नसणारांना त्याचा त्रास होत आहे. असेच लोक कावकाव करीत आहेत. पण त्यांना जीएसटी काय आहे हे माहीत नाही.

आपल्या देशात परदेशी गुंतवणूक व्हावी यासाठी आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था जगाच्या व्यवस्थेशी सुसंगत करावी लागणार होती. जीएसटी कराने ते काम केले आहे. म्हणून तो लागू होताच परदेशातली गुंतवणूक वाढायला सुरूवात झाली आहे आणि आता ती दुपटीने वाढणार आहे. चालू वर्षी अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांपेक्षा अधिक गतीने वाढेल असाही विश्‍वास या संस्थेने व्यक्त केला आहे. कारण अर्थव्यवस्थेतले सगळे प्रवाह तसेच आहेत. या काळात चीनची अर्थव्यवस्था मात्र पाच टक्क्यांपेक्षा कमी गतीने वाढत आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर येत्या पाच ते सात वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा कॉलम चीनशी तुलना करायला कमी करणार नाही. आता कोणालाही असा प्रश्‍न पडेल की एवढे आशादायी चित्र असताना भारतात हे मोदीद्वेष्टे एवढी कावकाव का करीत आहेत? याचे साधे उत्तर आहे ते एका आकड्यात. तो आकडा आहे गेल्या तिमाहीतल्या विकासदराचा. खरे तर विकास दराचा आकडा वर्षाभराचा असतो आणि तो तसाच सांगितला जात असतो पण गेल्या तीन महिन्यांंचा विकास दर काढला असता तो पाच पूर्णांक सात टक्के असल्याचे आढळले आहे. म्हणजे केवळ तीन महिन्यात जीएसटी कर नवा असल्याने हा दर सव्वा टक्क्याने कमी नोेंदला गेला आहे पण तसा तो नोंदला म्हणजे काही आकाश कोसळलेले नाही. जाणकारांना हे समजते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तर कायमचा एवढा कमी विकास दर नोंदला गेलेेला होता.