
सध्या मोदी विरोधकांनी हे सरकार आर्थिक आघाडीवर जनतेच्या मनातून उतरत असल्याचा असा काही धडक प्रचार सुरू केला आहे की लोकांना सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले आहे असा भास व्हावा. त्यातल्या त्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या करावरून या लोकांनी असा काही गहजब सुरू केला आहे की त्यावरून आता काही लोकांचे जीवन अडचणीत सापडले आहे असे वाटावे. खरे तर पेट्रोलचे दर हा काही गरीब लोकांचा प्रश्न नाही. तो गाड्या वापरणार्या सुखवस्तू लोकांचा प्रश्न आहे. पण रात्रंदिवस गरिबांच्या नावाचा घोष करायचा आणि प्रश्न मात्र श्रीमंतांचे मांडायचे असा हा सारा विसंगत कारभार चालला आहे. त्यामागे कसे तरी सरकारच्या विरोधात बभ्रा करण्याचा हेतू आहे. पेट्रोलमधून जमा केलेला सारा कर काय केला असा सवाल काही शहाण्यांनी उपस्थित केला आहेे. यातला अडाणीपणा तर खेद वाटावा असा आहे कारण सरकारला अनेक मार्गांनी उत्पन्न मिळत असते आणि ते अनेक मार्गांनी खर्च होत असते. त्यातला कोणत्या करातून आलेला पैसा कोणत्या कामावर खर्च केला अशी नोंद करण्याची काही सोय नसते.
गरिबांसाठी वीज
तरीही पेट्रोलवरून गहजब सुरू आहे आणि त्यावरून आंदोलनही केले जात आहे. कॉंग्रेसनेही आंदोलन केले. पेट्रोलवर राज्य सरकारांनी लावलेल्या करांमुळे पेट्रोल महाग होत आहे असा त्यांचा आक्षेप आहे. तो खरा असेल तर कॉंग्रेसला पेट्रोल स्वस्त करण्याची संधी आहे. कारण पंजाब आणि कर्नाटक या दोन राज्यांत कॉंग्रेसच्याच हातात सत्ता आहे. राहुल गांधी भाजपावर टीका करीत असतात पण ज्या मुद्यावरून टीका करतात ती स्थिती त्यांच्या हातात सत्ता असलेल्या राज्यांतही असते. तेव्हा तिथे ते कसलाही उपाय योजीत नाहीत. पंजाब विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी पंजाबात किती व्यसनाधीनता आहे याचे बरेच वर्णन केले होते. पण आता तिथे त्यांच्या हातात सत्ता आली आहे. तेव्हा सत्ता हाती आल्यानंतर तिथली व्यसनाधीनता कमी व्हावी यासाठी तिथे कॉंग्रेसने काय पावले टाकली आहेत हे काही जाहीर झालेले नाही. राहुल गांधी शेतकर्यांच्या आत्महत्यावरून सरकारला लक्ष्य करीत आहेत पण पंजाबात आणि कर्नाटकात त्यांनी या आत्महत्या रोखल्या जाव्यात यासाठी वेगळे काही उपाय योजिलेले नाहीत. याचा अर्थ असा होतो की, कॉंग्रेस पक्षाचा भर भाजपावर टीका करण्यावर आहे. त्यांच्याकडे सकारात्मक असा काही कार्यक्रम नाही. तसा असता तर या योजनांचा उजेड पंजाब आणि कर्नाटकात पडला असता.
मोदी सरकारने आपल्या हातात गरिबांच्या कल्याणाच्या ठोस योजना आहेत हे दाखवून दिले आहे. कालच पंतप्रधान मोदी यांनी येत्या वर्षभरात देेशातल्या प्रत्येक घरात विजेचा दिवा असेल असे जाहीर केले असून त्यासाठी सौभाग्य योजना जाहीर केली आहे. या घोषणेच्या निमित्ताने मोदी यांनी देशातल्या विजेच्या स्थितीचा आढावा घेतला. गेल्या तीन वर्षात विक्रमी वीज निर्मिती झाली असल्याचा दावा केला. परंपरागत मार्गांनी तर विक्रमी वीज निर्मिती झाली आहेच पण गैरपरंपरागत स्रोतांपासूनही विक्रमी वीज निर्मिती होत आहे असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. सरकारने आता घराघरात कसलेही शूल्क न घेता वीज पुरवठा करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. त्यांना ही वीज मोफत दिली जाईल आणि सरकारला त्यावर १६ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. पेट्रोलवरील कराचा पैसा कोठे गेला असा सवाल करणारांनी हे लक्षात घ्यावे. हा पैसा गरिबांना वीज देण्यासाठी खर्च झाला आहे. ही एक प्रकारची सरकारी गुंतवणूक आहे. तिच्यातून अनेक नवे रोजगार निर्माण होतील कारण या ़एक वर्षात सुमारे चार कोटी लोकांच्या घराघरातले मिणमिणते दिवे बंद होऊन ती घरे प्रकाशमान करण्याचा हा कार्यक्रम आहे.
या कार्यक्रमात किती तरी आशय आहे कारण घरात वीज नसणे ही अनेक गुणी मुलांच्या शिक्षणातली अडचण असते. ती दूर झाल्यास या मुलांना सुखाने अभ्यास करता येईल. मोदी सरकारने यापूर्वी अशाच गरिबांच्या घरातला घातक धूर कमी करणारा गरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले आहे. या योजनेतून पाच कोटी घरात गॅस आला असून तिथल्या गृहिणांचा धुरामुळे कोंडला जाणारा जीव आता मोकळा झाला आहे. आता ही घरे विजेच्या दिव्यांनी उजळणार आहेत. ही योजना नीट राबवली तर येत्या लोकसभा निवडणुकीत तिचा राजकीय लाभ भाजपाला होेईल असे मत काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे. मोदी सरकार केवळ अंबानी आणि अदानी यांच्यासाठीच काम करते असा आरोप करणार्या राहुल गांधी यांना आता लक्षात येईल की ही योजना अंबानी आणि अदानी यांच्या घरात दिवे लावणार नाही. मोदी यांनी ही योजना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केली आहे की नाही हे काही सांगता येत नाही पण ती कॉंग्रेसला चपराक लगावणारी नक्कीच आहे कारण गेली ७० वर्षे कमी अधिक प्रमाणात सत्ता हाती असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने आणि नेहरू गांधी परिवाराने गरिबांच्या नावाने राजकारण केले पण त्यांना एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत देशातल्या गरिबांना पिण्याचे पाणी, घरे, गॅस, बँक खाते आणि वीज यातले काहीही देता आलेले नाही.
