मुंबई: राज्यातील सरकारने सरपंच, महापौर, नगराध्यक्ष निवडीबाबतची जूनी पद्धत बदलून थेट जनतेतून ही पदे निवडण्याच्या निर्णयानंतर आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यापूढे कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये आता शेतकऱ्यांना थेट सहभागी होता येणार आहे. थेट मतदानाचा अधिकार शेतकऱ्यांना देणाऱ्या विधेयकास विधानसभेत प्रचंड गोंधळात मंजूरी देण्यात आली. विरोधकांनी हे विधेयक मंजूर होत असताना आपल्याला बोलूच न दिल्याचा आरोप केला.
दरम्यान, सरकारने तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या कृषि उत्त्पन्न बाजार समित्यांमध्ये अगोदरच प्रवेश केल्यानंतर हे विधेयक म्हणजे राष्ट्रवादी-कॉंग्रेससाठी आता धक्का मानला जात आहे. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा विचार करता ही संख्या ३०७ ऐवढी आहे. यातील काही बाजार समित्यांमध्ये आवक मोठ्या प्रमाणात असून, कोटींच्या घरात त्यांची वार्षिक उलाढाल आहे. ३०७ बाजार समित्यांपैकी सुमारे ५२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका याच महिन्यात पार पडणार होत्या. पण राज्याच्या कृषि उत्पन्न व पणन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
गावातील विकास सोसायटीचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्यच आतापर्यंत बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत होते. पण यापूढे सरकारच्या या विधेयकामुळे खातेदार शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या अधिकारानुसार बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात किमान १० गुंठे जमीन असणाऱ्या आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा त्यांना आपला शेतमाल त्या बाजार समितीमध्ये विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यास बाजार समितीच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.