भारतीय रेल्वेचे प्रवासी भाड्याचे आणि माल वाहतुकीचे दर हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. लोक नाराज होऊ नयेत म्हणून केंद्र सरकारचा प्रवासी भाडे न वाढवण्याकडे कल असतो. रेल्वेचे दर वाढले की लोकप्रियता कमी होते. परंतु आता रेल्वेचे दर एका विशिष्ट पध्दतीने वाढत जातील अशी व्यवस्था करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापुढे रेल्वेचे दर प्रत्येक अंदाजपत्रकाला न वाढता ते महागाई निर्देशांकानुसार आपोआप वाढत जातील असा सरकार प्रयत्न करत आहे. रेल्वेतर्फे सामान्य माणसाच्या सूचना मागवण्याकरिता घेण्यात आलेल्या एका शिबिरामध्ये ही कल्पना एका सामान्य ग्राहकाने ही सूचना मांडली आहे. या शिबिरात शेकडो सूचना पुढे आल्या मात्र त्यातल्या ३६ सूचना सरकारने विचारार्थ हाती घेतल्या आहेत. त्यातलीच घाऊक मूल्य निर्देशांकाशी भाड्याचे दर निगडित करणे ही एक सूचना आहे.

केंद्र सरकारने २०१४-१५ मध्ये भाड्याचे दर वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु लोकांच्या आग्रहास्तव त्याचा आग्रह सोडून द्यावा लागला. त्यावर्षी रेल्वेला प्रवासी भाड्यापोटी ३३ हजार ४९० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतरच्या वर्षी मात्र रेल्वेला प्रवासी भाड्यातून ४५ हजार कोटी रुपये मिळाले. १६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारला ५१ हजार कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

असे असले तरी सरकारचे प्रवासी भाड्यापोटी मिळणारे उत्पन्न सतत वाढत राहणे आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय रेल्वेच्या सोयी वाढवता येणार नाहीत आणि त्यानुसार दर वाढवत गेलो की लोकांत नाराजी पसरते म्हणून सरकारने आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराप्रमाणेच रेल्वेचेही दर हळूहळू पण थोडे थोडे ठरवले आहे. आता पेट्रोलच्या दरवाढी थोड्या थोड्या होत राहतात परंतु जनतेमध्ये या दरवाढीवरून मोठा असंतोष पसरला आहे असे कधी घडत नाही आणि योग्य त्या प्रमाणात दर मात्र वाढत राहतात. तीच पध्दत आता रेल्वेच्या तिकिटाच्या दराच्या बाबतीत अवलंबण्याचा सरकारचा विचार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सूचनेला हिरवा झेंडा दाखवला आहे आणि लवकरात लवकर ती अंमलात आणली जावी अशी सूचना केली आहे. अर्थात अशा प्रकारची दरवाढ रेल्वेमध्ये करण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. आगावू बुकिंग करणार्‍या प्रवाशांना नेहमीच इंडेक्सनुसार वाढणार्‍या दरानुसारचा फरक तिकिट चेकरना द्यावा लागणार आहे.