नवी दिल्ली : अनुदानीत घरगुती गॅस सिलिंडर (एलपीजी) जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्हाला दरवर्षी वितरकाकडे प्राप्तीकर परतावा कागदपत्रे जमा करावी लागणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव आयकर विभागाला पेट्रोलियम मंत्रालयाने पाठवला आहे. याला लागू करण्यासाठी आयकर कायदा कलम १३८ मध्ये संशोधन करावे लागणार आहे.

एलपीजी गॅसवरील अनुदान सोडणा-यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू केली होती. परंतु, सरकारच्या या योजनेला अपेक्षेनुसार प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स (सीबीडीटी) ला आयकर भरणा-यांची एक यादी पेट्रोलियम मंत्रालयालाही पाठवण्यास सांगितले होते. ज्यातून मंत्रालय १० लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणा-या लोकांची वेगळी यादी करणार आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने १० लाख रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणा-यांना अनुदानित गॅस सिलिंडर देऊ नये, अशी घोषणा केली होती. या योजनेला जानेवारी २०१६पासून ‘सेल्फ डिक्लरेशन बेसिस’वर लागू करायचे होते.