भारतात समान नागरी कायदा नाही परंतु सर्वोच्च न्यायालयात अधूनमधून त्या संबंधातला खटला येतो आणि न्यायालय सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे आवाहन करते. हा प्रश्‍न भारतात एवढा गुंतागुंतीचा झाला आहे की त्यावर कसलीची भूमिका घेणे सरकारला अडचणीचे ठरत असते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात ख्रिश्‍चन घटस्फोट कायद्याच्या अनुरोधाने एक खटला आला. ख्रिश्‍चन दाम्पत्याला घटस्फोट घेण्याआधी चार महिने विभक्त रहावे लागते. हिंदूंना मात्र तीन महिने विभक्त रहावे लागते. या पक्षपाताला वाचा फोडणारा हा खटला होता. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला समान नागरी कायद्यासंबंधी काही प्रश्‍न विचारले. त्यावर उत्तर देताना सरकारला ठोस निवेदन करता आले नाही. कारण समान नागरी कायदा म्हणताच मुस्लीमांचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

मुस्लीम समाज मात्र आपला नागरी कायदा वेगळाच असला पाहिजे याबाबत आग्रही आहे. घटना तयार होताना मुस्लीम समाज समान नागरी कायद्याला तयार नव्हता. त्यामुळे नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या त्या अवस्थेत या मुद्यावरून समाजात दुही निर्माण होऊ नये म्हणून घटनाकारांनी त्यावेळी समान नागरी करण्याचा आग्रह धरला नाही. हिंदू आणि मुस्लीम या दोघांचेही कायदे वेगळे न राहता त्यांना समान कायदा व्हावा अशी भावना मात्र व्यक्त केली आणि यथाकाल सरकारने ही प्रक्रिया सुरू करावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. नागरी कायदा समान करणे म्हणजे मुस्लीम मौलवींची नाराजी ओढवून घेणे आणि ती नाराजी ओढवून घेणे म्हणजे मुस्लीम मतांची नाराजी ओढवून घेेणे. हे माहीत असल्यामुळे कॉंग्रेस सरकारने नागरी कायदा समान करण्यासाठी कधी प्रयत्न केले नाहीत.

याबाबत भाजपाचे धोरण काही वेगळे असेल असे वाटले होते. पण तसे काही दिसत नाही. आता समान नागरी कायद्याविषयी सरकारचे मत काय आहे असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. त्यावर सरकारने खुलासा केला असून, आपल्या सरकारला समान नागरी कायदा हवाच आहे असे म्हटले आहे. परंतु समाजाचे ऐक्य भंग न पावता हा कायदा कसा होईल यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, मुस्लीम समाजाची नाराजी ओढवून घेऊन सरकारला नागरी कायदा समान करायचा नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कॉंग्रेस सरकार त्याला असेच उत्तर देत आलेले आहे आणि भाजपानेही तसेच उत्तर दिले आहे. मात्र या उत्तरातून भाजपाची समान नागरी कायद्याविषयीची भूमिका कॉंग्रेसपेक्षा काही वेगळी नाही असे स्पष्ट झाले आहे.