बर्न : भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांचे जवळपास ६०० खाते एचएसबीसीच्या जिनेव्हा येथील शाखेत आहेत. या खात्यातील माहिती लवकरच मिळणार आहे. यातून आपोआपच भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा पर्दाफाश होण्यास मदत मिळणार असल्यामुळे भारत काळ्या पैशाच्या अगदी निकट पोहोचला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

स्वीत्झर्लंडच्या सरकारने कर गुन्हेगारीशी संबंधित चौकशी करणा-या दुस-या देशांना मिळणारी माहिती आणि आकडेवारीसंदर्भात सहकार्य करण्यासाठी आपल्या कायद्यात बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित तपशील प्रशासकीय चॅनल किंवा सार्वजनिक सूत्रांच्या माध्यमातून पुढे आला पाहिजे. स्वीत्झर्लंड सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे काळ्या पैशासंबंधी भारताने घेतलेल्या भूमिकेला मदतच मिळेल.
स्वीत्झर्लंड संघ परिषदेने यासंबंधी एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ही स्वीत्झर्लंड सरकारचे धोरण निश्चित करणारी प्रमुख शाखा आहे. यावर सार्वजनिक विचारविनिमय झाल्यानंतर संसदेत चर्चा होऊ शकते. हा प्रस्ताव भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारतातील अनेक नागरिक आणि कंपन्यांनी स्वीस बँकांत काळा पैसा ठेवलेला आहे. भारत प्रामुख्याने याचीच चौकशी करीत आहे. एचएसबीसीच्या जिनेव्हा शाखेतही ब-याच भारतीयांचे खाते आहेत. ही यादी बँकेच्या एका माजी कर्मचा-याने चोरली आहे. ही यादी फ्रान्सीसी सरकारजवळ पोहोचली आहे. या माध्यमातून भारताला यादी मिळाली आहे. स्वीत्झर्लंडच्या कायद्यात चोरून दिलेल्या आकड्याच्या आधारावर चौकशीला सहकार्य करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय करार असूनही केवळ त्याच मुद्यावरून स्वीत्झर्लंडमधील अधिकारी भारताला त्यासंबंधीची माहिती देऊ शकत नाहीत. मात्र, भारत या खातेदारांसंबंधी स्वतंत्र प्रमाण सादर करीत असेल, तर स्वीत्झर्लंड यासंबंधीची माहिती द्यायला तयार आहे.