आंदोलनाचे शास्त्र

एफटीटीआयचा चेअरमन म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समर्थक नेमला गेला तर काही डाव्या विचाराच्या लोकांच्या मनात रोष निर्माण झाला असेल पण सर्वसाधारण जनतेला त्यामुळे काय फरक पडणार आहे ? तिथे संघाचा माणूस नेमला काय की साम्यवादी नेमला काय त्यामुळे सामान्य माणसाला काही फरक पडणार नाही. या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाला जनतेचा पाठींबा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून या आंदोलनाला माध्यमात बसलेले काही कथित डावे पत्रकार वारंवार ‘उग्र’ आंदोलन म्हणत असले तरी ते कधीच उग्र होऊ शकणार नाही.

सरकारने त्याबाबत ठंडा करके खाव चे धोरण स्वीकारले आहे. या आंदोलनामुळे ही संस्था बंद पडली तरीही देशाचे काही फार नुकसान होणार नाही. शिवाय या आंदोलकांना एकदा कायद्याचा बडगा दाखवला की ते आपोआप थंड पडणार आहेत. सरकारने ते अस्त्र राखून ठेवलेले दिसत आहे. कायद्याने त्यांना चेअरमन कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार दिलेला नाही. संस्थेचा चेअरमन कोण असावा हे विद्यार्थ्यांना विचारले जात नसते. म्हणजे मुळात या मुलांचे आंदोलन बेकायदा आहे. त्यांना सरकार संस्थेतून बडतर्फही करू शकते. न्यायालयाचाही त्यांना पाठींबा मिळू शकत नाही. आंदोलन करणाराही सामर्थ्यशाली असावा लागतो. या मुलांकडे तसे संघटनात्मक सामर्थ्यही नाही. सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करायचीच नाही अशी ठाम भूमिका घेतली तर ते सरकारचे काहीही वाकडे करू शकत नाहीत. काही दिवसात हे आंदोलन मिटले नाही तर ते एक अनावश्यक आंदोलन म्हणून आपोआप संपणार आहे.