महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेले राज्य समजले जाते. पण राज्यातल्या २ हजाराहूनही अधिक गावांना शाळाच नाहीत. ही वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयातल्या एका याचिकेच्या सुनावणीच्या दरम्यान लक्षात आली. आता न्यायालयाने या प्रकरणात सरकारने आपले म्हणणे सादर करावे असा आदेश दिला आहे. सरकारने जे काही निवेदन सादर करायचे असेल ते जरूर करावे पण त्यात या शाळा नसण्याचे कारण नमूद करून त्या येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरू केल्या जातील अशी अ्रभिवचन न्यायालयाला द्यावे. कारण या शाळा नसणे हे सरकारनेच केलेल्या नियमांना सोडून आहे. आपल्याच नियमांचा भंग शासन करीत आहे हे काही बरोबर नाही. सरकारने काय करायचे ते करावे पण या शाळा सुरू कराव्यातच. राज्यातला एकही मुलगा किंवा मुलगी शाळा नसल्याने शिक्षणापासून वंचित रहाणे हे या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही.

एखाद्या गावाची लोकसंख्या कमी असेल तर तिथे मोठी शाळा काढणे सरकारला परवडत नाही. कारण गाव लहान असल्यावर मुलेही कमी असणार. एवढ्या कमी संख्येला निदान प्राथमिक शाळा दिली तरी तिचे किमान चार वर्ग होतात. त्या वर्गात मुले असणार दहा किंवा बारा आणि शिक्षक नेमावे लागणार किमान पाच. तेव्हा अशा शाळा किफायतशीर ठरत नाही. तसा शिक्षणाच्या प्रसाराच्या बाबतीत किफायतशीरपणाचा विचार करणे योग्य नाही पण तसा विचार करूनही सरकारने एक शिक्षकी शाळा किंवा दोन शिक्षकी शाळा असे काही पर्याय काढले होते. त्यातूनही सरकारला फार खर्च येत असेल तर अशा शाळांत शिक्षक सेवक नेमावेत अशीही तडजोड करण्यात आली होती पण एवढे करूनही एवढी गावे शाळांवाचून असतील तर हा प्रकार दुर्दैवी आहे.

सरकारला या उपरही शाळा काढणे परवडणारे नसेल तर सरकारने एक व्यवस्था करावी. विद्याथ्यार्ंंना किमान एक किलो मीटर अंतरावर प्राथमिक शाळा मिळाली पाहिजे असा नियम आहे. शिवाय माध्यमिक शाळांच्या बाबतीतही असाच अंतराचा नियम आहे. एवढ्या अंतरावर शाळा काढणे सरकारला शक्य होत नसेल तर या अंतरापेक्षा अधिक अंतरावर शाळेला जावे लागत असलेल्या मुला मुलींना शाळेपर्यंत नेण्याची सोय सरकारने करावी. अशी सरकारी सोय झाल्यास शाळेत जाणार्‍या मुलांची संख्या वाढेल. विशेषत: मुलींची संख्या वाढेल कारण पालक आपल्या मुलींना अधिक अंतरावरच्या शाळेत घालण्याचे धाडस करीत नाहीत.