असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे अधिकार व सामाजिक सुरक्षा अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रातील कामगार मंत्रालयाने नवा प्रस्ताव सादर केला असून त्यानुसार या क्षेत्रातील कामगारांना कामावर ठेवताना नेमणूकपत्र देणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या विषयी मिळालेल्या माहितीनुसार देशातील असंघटित कामगार क्षेत्राला मजबूती देणे आणि इंटरनॅशनल लेबर ऑरगनायझेशनच्या नियमांनुसार हे पाऊल उचलले जात आहे. भारतात असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांचे प्रमाण एकूण कामगार संख्येत ९३ टक्के इतके प्रचंड आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑरगनायझेशनकडून असंघटित वर्कफोर्स संघटीत वर्कफोर्समध्ये बदलण्याचा दबाव वाढता असला तरी हे क्षेत्र पूर्णपणे संघटीत स्वरूपात बदलणे शक्य नसल्याने असंघटित क्षेत्राला मजबूती देण्याचा निर्णय कामगार मंत्रालयाने घेतला आहे.

या क्षेत्रात महिना पगारावर काम करणार्‍या सर्व कामगारांना म्हणजे घरगुती नोकर, वाहन चालक वा तत्सम नोकरांना मालकाला कामावर घेताना अपॉइंटमेंट लेटर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना कामगारांचे सर्व अधिकार प्राप्त होणार आहेत. अंदाजाप्रमाणे देशात ५० लाख घरगुती कामगार आहेत. त्यातही शहरी भागात मुले सांभाळणे, वृद्धांची देखभाल, वाहन चालविणे, धुणी भांडी, साफसफाई, स्वयंपाक करणे, किराणा माल खरेदी अशी कामे करणार्‍यांची संख्या फारच अधिक आहे. मात्र लिखित स्वरूपात त्यांच्याकडे नोकरीचा पुरावा नसतो व त्यामुळे अनेकदा कमी पगार मिळूनही त्यांना तक्रार करता येत नाही. आता नवीन नियमामुळे या कामगारांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा, साप्ताहिक सुट्टी, बाळंतपणाची सुट्टी असे फायदे मिळू शकणार आहेत.