मुंबई : राज्य सरकारने पदवी व पदव्युत्तरच्या तब्बल २३२ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणा-या इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग आणि भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. केवळ अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून दूर असलेल्या मुलांना पुन्हा एकदा वंचित ठेवण्याचाच प्रकार होत आहे. तसेच राज्यातील लाखो मुलांच्या शिष्यवृत्तीच्या या ज्वलंत प्रश्नावर सत्ताधा-यांसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही सोयरसुतक नसल्याचेच चित्र आहे. निवडणुकीच्या मदानात उपेक्षित समाजाला न्याय देण्याची भूमिका मांडणा-या देवेंद्र फडणवीस सरकारने बंद असलेली शिष्यवृत्ती सुरू करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

राज्य सरकारने उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्टया कमकुवत समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती सुरू केली. राजर्षी शाहू महाराजांचा वारसा सांगणा-या राज्यात मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या समाजातील मुलांना विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. समाजकल्याण विभागामार्फत एकूण पदवी व पदवीधरच्या विविध १ हजार ४० व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अकरावी नंतर २-३ वर्षांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम कन मुलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, ही या मागील भूमिका असल्याने मोठ्या प्रमाणात मुले व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून रोजगार मिळवतात.