वादग्रस्त गोवध बंदी कायदा

या कायद्याने गाय, वासरू, बैल अशा गोवंशातल्या गुरांची कत्तल करणे हा गुन्हा ठरणार आहे. हा गुन्हा करणारांना कडक सजा केली जाणार आहेच पण अशा कसायला गाय विकणार्‍या जनावराच्या मालकालाही शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. अशा जनावरांची वाहतूक करणे, त्यांना डांबून ठेवणे हेही गुन्हे ठरणार आहेत. या कायद्यात काही पळवाटा आहेत का याचा शोध आता सुरू झालाच असेल पण सरकारचा या कायद्यामागे गायींची हत्या होऊ नये हाच हेतू आहे. गोवधबंदीच्या कायद्याचा इतिहास मोठा आहे. १९६६ साली हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर पुढे आला. शंकराचार्यांनी दिल्लीत या कायद्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले. हे उपोषण ५८ दिवस सुरू होते. हिंदूंच्या भावना या उपोषणाने आणि उपोषण करूनही सरकार कायदा करीत नसल्याने प्रबुब्ध झाल्या होत्या. त्यावरून देशात काही ठिकाणी दंगलीही झाल्या. शेवटी तेव्हाचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी कायदा करण्याचे आश्‍वासन दिले आणि उपोषण संपले पण तेव्हापासून देशात हिंदुत्ववादी राजकारणाला गती मिळाली असे मानले जाते. म्हणूनच गोवधबंदी हा हिंदुत्ववादी राजकारणाचा विषय होत असतो. अशा कायद्याला सेक्युलर पक्षांचा विरोध असतो. हा देशव्यापी विषय होऊ नये यासाठी असा कायदा करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत.
देशातल्या १५ राज्यांत असा कायदा आहे. तसा तो केला की हिंदू मानस जिंकता येते. म्हणून राजकीय पक्ष असा कायदा करून मोकळे होतात. हा कायदा प्रत्यक्षात उतरतो की नाही आणि पाळला जातो की नाही याची काळजी तो कायदा करणार्‍या सरकारला आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेलाही नसते. कायदा झाल्याने समाधान झालेल्या हिंदू मानसाला तर कायदा झाल्यानंतर काहीच माहीत नसते. शेवटी प्रश्‍न शेतकर्‍यांचा असतो. दुष्काळ पडला की, जनावरे सांभाळणे मुष्कील होऊन जाते. शेतकरी आपल्या दावणीची जनावरे विकून त्यांच्या पोषणाचा भारही हलका करतात आणि टंचाईच्या झळा सुसह्य करतात. खरे तर शेतकर्‍यांना आपल्या दावणीच्या जनावरांची दावी कसाबाच्या हातात देण्याची मुळीच इच्छा नसते. पण वेळच अशी येते की, जनावरे विकल्याविना पर्याय रहात नाही. आता गोवधबंदीचा कायदा झाल्याने काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते समाधानी होतीलही पण आता ही जड झालेली जनावरे सांभाळणार कोण ? अर्थात शेतकर्‍यांनी ही जनावरे विकली तर ती कसाबालाच विकली पाहिजेत असे काही नाही. ती शेतकर्‍यांना विकली तरी चालतात पण दुष्काळात कसाबाचीच खरेदी चालत असते.

एकंदरीत गोवधबंदी कायद्याने कोणाचे राजकारण जोरात चालत असेल पण या कायद्याचा खरा भार शेतकर्‍यांवरच पडतो. कायदा तर असतोच पण कायद्याला वळसा घालून जनावरे विकताही येतात. तसाच प्रकार घडणार आहे कारण दुष्काळात जनावरे सांभाळणे म्हणजे काय असते हे केवळ शेतकरीच जाणतो. महाराष्ट्रातला हा कायदा नेमका स्वा. सावरकरांची पुण्यतिथी होत असतानाच मंजूर झाला आहे हा एक योगायोग आहे. काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते गोवध बंदीचे समर्थन करतात. त्या मागे गाय ही देवता आहे हीच भावना असते. पण तसे सरळ कबूल केले तर आपण धर्मभोळे ठरू अशी भीती त्यांना वाटते. म्हणून ते गोवध बंदीचे समर्थन शेती उद्योगाच्या संदर्भात करतात. आपला देश कृषिप्रधान आहे आणि गाय हा प्राणी बैलांना जन्म देणारा आहे म्हणून तिची कत्तल नको असे अर्थकारण ते मांडतात. पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. गायीला देव मानले जात असते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे कट्टर हिंदुत्ववादी असूनही त्यांनी गायीला देव मानण्याच्या प्रवृत्तीची नेहमीच थट्टा केली आहे. गाय हा देव नव्हे, गाय ही माता नव्हेच नव्हे फार तर तिला एक उपयुक्त पशु मानावे असे त्यांचे म्हणणे होते. अर्थात त्यांचे विचार फारच वैज्ञानिक वगैरे होते. ते त्यांच्याच अनुयायांना मानवत नाहीत. गायीला देव मानणे काही थांबत नाही. अशा लोकांच्या समाधानासाठी असा कायदा करावाच लागतो.