मांजराच्या गळ्यात घंटा….

शेतक-यांवर कोसळलेली आस्मानी काही नव्याने आणि अचानक उद्भवलेली नाही. महाराष्ट्रात, विशेषत: विदर्भ, मराठवाड्यात अनेक वर्षांपासून शेतकरी कर्जबाजारीपणाने हतबल होऊन आत्महत्या करीत आहेत. मागच्या सरकारने शेतक-यांसाठी मदतीच्या रकमेची आकडेवारी दिली. प्रत्यक्षात ही मदत शेतक-यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. सत्तांतरानंतर विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र आल्यापासून परिस्थिती सुधारेल; सर्व क्षेत्रात काहीसा का होईना; पण दिलासा मिळेल; अशी जनतेची अपेक्षा होती. फडणवीस हे अभ्यासू म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांना समस्यांची नेमकी जाण आहे. त्यांना मोदी यांच्याकडून धडाडीची साथ मिळेल आणि काही तरी चांगले घडून येण्याची चिन्हे दिसतील ही आशा सध्या तरी फोल ठरली आहे.

महाराष्ट्रातील आपत्तीग्रस्त शेतक-यांना राज्य सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. अर्थातच कर्जाच्या बोजाखाली असलेल्या आणि तिजोरीत खडखडाट असलेल्या राज्य सरकारला स्वबळावर एवढी रक्कम उभारणे शक्य नाही; हे तर स्पष्टच आहे. पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून सहकार्य मिळेल; अशी आशा राज्य सरकारला होती. मात्र केंद्राने आणि स्वप्रतिमासंवर्धनात मश्गुल असलेल्या मोदी यांनी या समस्येकडे ढुंकून बघण्यास वेळ नाही. मात्र त्यामुळे राज्यात असंतोष वाढत आहे. सत्तेत असूनही भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या पवित्र्यात असलेली शिवसेनाही या प्रश्नावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न विरोधी पक्षांहून अधिक तीव्रतेने करीत आहे. महत्वाची खाती मिळाली नाहीत. मिळाली त्यात काही अधिकार नाहीत; ही खरी पोटदुखी असलेल्या शिवसेनेच्या हातात या निमित्ताने आयते कोलीत मिळाले आहे. दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांना या सरकारकडून अद्याप अपेक्षा तरीही त्यांच्यावर त्यांच्या सहकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून सरकारविरोधी दबाव वाढत आहे. त्यामुळेच अद्याप आमची फसवणूक झाली; दगाबाजी झाली; म्हणणे घाईचे ठरेल; म्हणणारे शेट्टी; ‘आम्हाला वापरून घेतले’ हे मान्य करतात. मात्र त्यांचे खंदे सहकारी सदाभाऊ खोत मात्र ‘आम्हाला फसविले’ असा स्पष्ट आरोप करतात.

या मागची राजकारणे काहीही असोत; मात्र यात भरडला जातो शेतकरीच! शेतक-याची दुरवस्था दूर करून खरोखरच आपण मागील सत्ताधा-यांपेक्षा वेगळे आहोत; हे नव्या सत्ताधा-यांना दाखवून द्यायचे असेल तर तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्राला; स्वमग्न मोदींना भानावर आणले पाहिजे. मात्र मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण; हाच खरा सवाल आहे. प्रचाराच्या काळात किंवा त्यानंतरही मोदी यांनी अनेकदा राज्य आणि केंद्राच्या परस्पर सहका-याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. मोदी यांनी स्वत: दीर्घकाळ गुजरात राज्याचे नेतृत्व केले आहे. त्यामुळे राज्यांची दुखरी नस त्यांना निश्चितपणे ठाऊक आहे. मात्र भाजपला केंद्रात आणि नंतर झालेल्या काही राज्यात मिळालेल्या भरघोस यशाच्या धुंदीतून ते अद्याप बाहेर आलेले नाहीत. दिल्लीच्या निवडणुकीत उडालेली भाजपची धुळदाणही त्यांना जागे करू शकलेली नाही असाच याचा अर्थ आहे.