
हरियाणा आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाला. या पराभवानंतर पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आत्मपरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळामध्ये अशा आत्मपरीक्षणाची आणि जरूर तेथे दुरूस्त करण्याची मागणी प्रखरपणे पुढे आल्यामुळे पक्षाध्यक्ष या नात्याने सोनिया गांधींनी विचार विनिमय तर सुरू केला आहेच पण जरूर त्या ठिकाणी मोठे बदल घडवले जातील असे सूचितही केले आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी काल हरियाणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अशोक तन्वर आणि या राज्यातले कॉंग्रेसचे प्रभारी शकील अहमद या दोघांची भेट घेतली. शकील अहमद यांनी हरियाणातल्या पराभवाची मीमांसा सोनिया गांधी यांच्यासमोर मांडली. ९० सदस्यांच्या हरियाणा विधानसभेत यावेळी कॉंग्रेसला केवळ १५ जागा मिळाल्या आहेत. या दारूण पराभवामुळे राज्यात पराभवाची जबाबदारी परस्परांवर ढकलण्याची शर्यत सुरू झाली आहे. मात्र या गोष्टीची दखल सोनिया गांधी यांनी घेतली असून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उघडपणे आपल्या भावना मांडू नयेत असे आवाहन केले आहे.
कॉंग्रेसमध्ये आत्मपरीक्षण
पक्षाच्या भवितव्याविषयीच्या अशा मुद्यांवर कार्यकर्त्यांनी उघडपणे माध्यमांशी बोलण्यापेक्षा पक्षाच्या व्यासपीठावर आपली व्यथा मांडावी ते पक्षशिस्तीला धरून असेल असे शकील अहमद यांनी म्हटले आहे. शकील अहमद हे पक्षाचे सरचिटणीससुध्दा आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या हरियाणातील कॉंग्रेस नेत्या कुमारी शेलजा यांनी पक्षाच्या पराभवाला माजी मुख्यमंत्री भूपेन्द्रसिंग हुडा हे जबाबदार आहे असे म्हटले होते. त्याबाबत शकील अहमद यांना पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले असता त्यांची उत्तरे देण्यास शकील अहमद यांनी टाळाटाळ केली. सोनिया गांधी यांनी हुडा यांना अवाजवी अधिकार दिले होते. त्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला असे कुमारी शेलजा यांचे म्हणणे होते. शकील अहमद यांनी त्यांच्या म्हणण्यावर थेट टिप्पणी न करता हुडा यांची तरफदारी केली. हरियाणा हे राज्य १९६६ साली निर्माण झाले आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत या राज्यात कोणत्याही सरकारला दोनदा संधी मिळालेली नाही. हा मान केवळ कॉंग्रेसला आणि तोही भूपेन्द्रसिंग हुडा यांच्या रूपाने मिळालेला आहे. ही गोष्ट अहमद यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिली. खरे म्हणजे शकील अहमद यांच्या म्हणण्यात फारसे तथ्य नाही तिथे कॉंग्रेसला दोन वेळा संधी मिळाली असली तरी २००९ साली मिळालेली दुसरी संधी ही खर्या अर्थाने संधी नव्हतीच. २००४ साली हरियाणात कॉंग्रेसचे ६७ आमदार निवडून आले होते. परंतु २००९ साली कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. दुसर्या पक्षात फाटाफूट करून सत्ता स्थापन करावे लागले.
असे असूनही हुडा म्हणजे विजय मिळवून देणारे मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा तयार करण्यात आली आणि पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्यावर नको एवढे अवलंबून राहिले. त्यातून हुडा यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आणि तीच पक्षाला भोवली असे एका कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर पत्रकारांना सांगितली. जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मनमोहनसिंग सरकारने घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निर्णय घेतला गेला. परंतु त्याचा फारसा उपयोग पक्षाला झाला नाही. समाजातले अन्य सर्व वर्ग म्हणजे दलित, ओबीसी आणि पंजाबी हे भाजपाकडे आकृष्ट झाले आणि भाजपाचा विजय झाला. निवडणुकीच्या तोंडावरच डेरा सच्चा सौदाने भाजपाला पाठिंबा दिला. तो निर्णायक ठरला. गेल्या २४ वर्षांत या धार्मिक संघटनेने कोणत्याही राजकीय पक्षाला उघडपणे कधी पाठिंबा दिला नव्हता पण यावेळी तो भाजपाला दिला आणि तिथेच कॉंग्रेसचा पराभव पक्का झाला.
महाराष्ट्रातही घडलेल्या घटनांची मीमांसा सोनिया गांधी यांच्यासमोर केली जात आहे. महाराष्ट्रात हरियाणाच्या मानाने बरी परिस्थिती असली तरी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाच आपल्या मतदारसंघात मोठ्या चुरशीच्या सामन्याला तोंड द्यावे लागले. मुख्यमंत्री आपल्या गावातच सहज निवडून येत नसतील तर ते पक्षाला राज्य पातळीवर कसा विजय मिळवून देऊ शकतील असा सवाल एका नेत्याने केला. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा चांगली असली तरी १५ वर्षांत तयार झालेला प्रस्थापित विरोधी प्रभाव त्यांच्या प्रतिमेला कमी करता आला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावरच महाराष्ट्रात नेतृत्वबदलाची चर्चा सुरू झाली आणि ती पक्षाला घातक ठरली. मुंबईमध्ये पक्षाला केवळ पाच जागा मिळाल्या. ३१ जागांपैकी ५ जागा ही देशाच्या आर्थिक राजधानीतली कॉंग्रेसची स्थिती फारच दयनीय आहे. असे असले तरी या पुढच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाण यांना बाजूला सारून अशोक चव्हाण यांना पुढे करता कामा नये कोणत्याही परिस्थितीत स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यांनाच पक्षात महत्त्व दिले पाहिजे असा आग्रह काही कॉंग्रेस नेत्यांनी धरला आहे. महाराष्ट्रात आणि हरियाणात पराभव झाला असला तरी येत्या काही महिन्यात झारखंड आणि जम्मू काश्मीरमध्ये पक्षाची पुन्हा परीक्षा होणार आहे. या दोन राज्यात तरी पक्षाने मुत्सद्दीपणाने निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा काही कॉंग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
