भारत हा जगातला सर्वाधिक खनिज कोळसा उपलब्ध असलेला देश आहे आणि या देशाची कोळशाची गरज सुद्धा प्रचंड आहे. कोळशाचा वापर वीज निर्मिती, पोलाद निर्मिती आणि सिमेंट यासाठी केला जातो. भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था सुरू झाली आणि वीज, कोळसा, पोलाद यांचे उत्पादन खाजगी क्षेत्रात सुरू झाले आणि कोळसा खाणींचे सुद्धा खाजगीकरण झाले. तत्पूर्वी खाणीही सरकारच्या मालकीच्या होत्या. तसेच या तीन उत्पादनांच्या बाबतीत सरकारची मक्तेदारी होती. ती संपून नवे युग सुरू झाले आणि अन्य अनेक क्षेत्रांप्रमाणे ही तीन क्षेत्रे केवळ मुक्तच नव्हे तर मोकाट झाली आणि त्यातून अप्रतिहत भ्रष्टाचार सुरू झाला. कोळसा हा या तीन उद्योगांसाठी कच्चा माल असल्यामुळे या भ्रष्टाचाराला गती मिळाली. दोन वर्षांपूर्वी महालेखापालांनी कोळशाच्या खाणींच्या परवान्यांच्या वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिला आणि तिथून कोळशाची काळी कहाणी रंगत गेली. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून चर्चेचा आणि वादाचा विषय झालेल्या कोळसा घोटाळा आता खरा असल्याचे सवोंच्च न्यायालयाच्या निकालाने दिसून आले आहे.
कोळशाची कहाणी
यूपीए सरकारच्या अनेक घोटाळ्यांचा गौप्यस्फोट झाला. परंतु काही ना काही निमित्ताने त्यातल्या बहुतेक घोटाळ्यातून खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग मोकळे सुटत गेले. कोळसा घोटाळा हा असा घोटाळा होता की ज्याच्याशी पंतप्रधानांचा थेट संबंध येत होता. कारण कोळसा खाते त्यांच्याच निगराणीखाली काही काळ होते. महालेखापालांच्या एका अहवालानंतर या घोटाळ्याच्या आरोपाला दुजोरा मिळत गेला आणि नंतर तर सरकार या घोटाळ्यातील आरोपींना पाठिशी घालत आहे असे दिसायला लागले तेव्हा या प्रकरणाची सीबीआयकडून सुरू असलेली चौकशी थेट आपल्याच निगराणीखाली व्हावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि सीबीआयचा अहवाल थेट आपल्याला सादर व्हावा असे बजावले. मात्र या अहवालात सुध्दा मनमोहनसिंग यांच्या मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला. तेव्हा या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. एकंदरीत कोळशाच्या व्यवहारात काळेबेरे होते पण तरीसुध्दा मनमोहन सिंग अतीशय धाडसीपणाने म्हणत होते की या प्रकरणात आपला हात असल्याचे सिध्द झाले की आपण राजीनामा देऊ. आता त्यांचा हात सिध्द झालेला नाही पण अधिकार असतानासुध्दा त्यांनी सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामध्ये हस्तक्षेप करून तो थांबवला नाही. सवर्ोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणाविषयीचा दृष्टिकोन या सगळ्या घटनांनी स्पष्ट होतच होता आता मात्र न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला आहे.
माध्यमांनी आणि विरोधी पक्षांनी या वाटपांच्या बाबतीत मनमोहन सिंग सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले होते आणि केवळ हेच सरकार अवैध खाण वाटपास जबाबदार असल्याचा प्रचार झाला होता. त्यावरूनच कोलगेट असा शब्दही रूढ झाला. परंतु या संबंधात दाखल करण्यात आलेल्या कॉमन कॉज या संघटनेच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल आपले मत व्यक्त केले. केवळ मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातीलच नव्हे तर त्यापूर्वीच्याही सरकारच्या काळातील कोळसा खाणीच्या परवान्यांचे वाटप बेकायदेशीर असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. १९९३ ते २०१० या काळात झालेले खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना झालेले परवान्यांचे वाटप मनमानी आणि अविचारीपणाने झालेले आहे असे सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. भारताच्या महालेखापालांनी केवळ २००४ ते २००९ या काळात झालेल्या कोळसा खाणींच्या वाटपाची दखल घेतली होती आणि या वाटपात १० लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हटले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण चर्चेत आले आणि माध्यमांनी आपापल्या परीने मिळेल त्या माहितीच्या आधारे हे प्रकरण रंगवत नेले.
मात्र काही ठराविक माध्यमे वगळता सर्वांनीच केवळ यूपीए सरकारला दोषी धरले. प्रत्यक्षात खाणींच्या वाटपाची पद्धत १९९२ साली बदलली होती. कारण १९९१ साली भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था लागू झाली आणि खाजगीकरणाला वाव मिळाला. त्यापूर्वी वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात केवळ सरकारच उतरू शकत असे. मात्र मुक्त अर्थव्यवस्थेने वीज क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला मुक्त केले, त्यामुळे खाजगी औष्णिक वीज केंद्रे उभी रहायला लागली आणि त्यांची कोळशाची गरज भागविण्यासाठी कोळसा खाणींचेही खाजगीकरण करण्यात आले. या कोळसा खाणींचे वाटप करताना वीज निर्मिती केंद्रांना दिलेल्या खाणी स्वस्तात देण्यात आल्या. कारण त्यांना कोळसा स्वस्तात मिळाला तरच वीज स्वस्तात मिळू शकेल असे समजले गेले. ज्या ज्या राज्य सरकारांनी अशा मोठ्या औष्णिक वीज केंद्रांना प्राधान्याने कोळसा स्वस्तात बहाल केला. त्यामुळे प्रथम येणार्यांस प्रथम प्राधान्य या तत्वावर खाणींचे वाटप सुरू झाले. तसे ते वीज निर्मिती केंद्रांना करायला हरकत नव्हते, परंतु ज्यांच्याकडे वीज केंद्र नाही त्यांनीही कोळसा खाणींचे परवाने मागितले आणि त्यांना ते देण्यात आले.
तसे ते द्यायला सुद्धा हरकत नव्हती, कारण शेवटी हे परवानेधारक काढलेला कोळसा वीज केंद्रांनाच विकणार होते. परंतु अशा कंत्राटदारांना स्पर्धात्मक लिलाव न करता कोळसा देण्याचे काही कारण नव्हते आणि हेच वाटप आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये अवैध ठरलेले आहे. आता या २१८ अवैध कोळसा खाणींच्या वाटपाचे नेमके काय करणार याचा निकाल अजून लागलेला नाही. तो १ तारखेला लागेल. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये सरकार विरुद्ध न्यायालय असा एक सूप्त वाद दिसून येतो. कोळशाच्या खाणींचे वाटप कसे करावे हे सरकारच्या प्रशासकीय आदेशाने ठरलेले असते. तो आदेश बेकायदा ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही आणि कालचा निकाल देताना न्यायालयाने ही गोष्ट नमूदही केली आहे. परंतु कोळसा खाणींचे वाटप करताना सरकारनेच ठरवलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.