राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशी गायीला राज्याच्या मातेचा दर्जा दिला आहे. भारतीय संस्कृतीत देशी गाईची स्थिती, मानवी आहारात देशी गाईच्या दुधाची उपयुक्तता, आयुर्वेद औषध, पंचगव्य उपचार पद्धती आणि सेंद्रिय शेती पद्धतीमध्ये देशी गायीचे शेण व गोमूत्राचे महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेऊन सरकारने देशी गायीला ‘राज्यमाता’ घोषित करत मान्यता देण्यात आली आहे.
देशी गायीला राज्यमातेचा दर्जा… महाराष्ट्र सरकारचा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय
गाईंना मातेचा दर्जा दिल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, देशी गाय ही आपल्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे, त्यामुळेच हा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासोबतच चाऱ्याचीही व्यवस्था केली आहे. देशी गायींच्या संगोपनासाठी सरकार अनुदान योजनाही सुरू करणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मंजुरीही देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 38 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. महसूल विभागांतर्गत येणाऱ्या पोलिसांच्या वेतनात दहा टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांच्यावर अनुकंपा धोरणही राबवण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण लागू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर 12 हजार 200 कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडाही मंजूर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे मोठे निर्णय
- राज्य जलसंपदा माहिती केंद्र स्थापन करणार आहे
- पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुधारित करण्यात येणार आहे
- राज्यात विशेष शिक्षक पदासाठी 4860 रिक्त जागा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
- अवयवदान आणि अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे
- 8 हजार रुपये प्रति महिना तसेच ग्राम रोजगार सेवकांना प्रोत्साहनपर अनुदान
- राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी मुद्रांक कायद्यात सुधारणा
- राज्यात आणखी 26 आयटीआय संस्था सुरू करण्यास परवानगी
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशी गाय ही आपल्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे, म्हणून आम्ही तिला (राज्याची माता) दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशी गायीच्या पोषण आणि चारा यासाठी आम्ही मदत करण्याचे ठरवले आहे.
न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेला दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. आता मराठ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे देण्याची पद्धत ठरवण्यासाठी बैठक होणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देशी गायींच्या संगोपनासाठी प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. कमी उत्पन्नामुळे गोशाळांना ते परवडत नसल्याने त्यांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत ऑनलाइन राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती असेल. 2019 मधील 20 व्या पशुगणनेनुसार देशी गायींची संख्या केवळ 46 लाख 13 हजार 632 असल्याचे आढळून आले. 19 व्या जनगणनेच्या तुलनेत त्यांच्या संख्येत 20.69 टक्के घट झाली आहे.