निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर स्ट्रोक, ठरले UPS लागू करणारे पहिले राज्य

महाराष्ट्रात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यूपीएसबाबत 19 मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी 715 कोटी रुपयांची मंजुरी, शेतकऱ्यांसाठी दिवसा अखंड वीज योजना, सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी हमी अंतर्गत कर्जाची परतफेड आदींचाही समावेश आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे 50 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

एक दिवस आधी, शनिवारी, मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन प्रणाली, यूपीएस मंजूर केली होती. किमान 25 वर्षे काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. याशिवाय 10 वर्षांपेक्षा कमी काळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. यासोबतच एखाद्या कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शन देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

• राज्यात यावर्षी मार्चपासून युनिफाइड पेन्शन योजना लागू होणार आहे. त्याचा लाभ राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
• राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देण्याच्या योजनेला मान्यता.
• सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील गट प्रवर्तक कामगारांची संख्या 4 हजारांनी वाढविण्यात येणार आहे.
• भारताला ऑलिम्पिकमध्ये पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून देणाऱ्या खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामाला वेग आला आहे.
• वीज वितरण कंपनीला थकीत कर्जासाठी शासन हमी
• 30 ऑगस्टपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय
• मुंबई महानगरातील रखडलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जलदगतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

या वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत राज्यातील शिंदे सरकार दिवसेंदिवस निर्णय घेत आहे. यूपीएस मंजूर करून सरकारने नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिल्याचे मानले जात आहे. विरोधी पक्ष आधीच जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याची मागणी करत आहेत. यूपीएस लागू झाल्यानंतर विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्देही सरकारने दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे.