पालकांच्या घटस्फोटामुळे विद्यार्थ्यांना यूपीएससीमध्ये मिळते का आरक्षण? जाणून घ्या काय आहेत नियम

अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की ओबीसी आरक्षणाचा नियम काय आहे आणि पालकांच्या घटस्फोटाचा यूपीएससी परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांना फायदा होतो का?

आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्याचा दावा करून यूपीएससी परीक्षेत ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयरचा फायदा घेतल्याचा आरोप पूजावर आहे. म्हणून, सर्वप्रथम आपण तो नियम जाणून घेऊया. यावर माजी नागरी सेवक आणि शिक्षक विकास दिव्यकीर्ती सांगतात, नियम सांगतो की, जर एखाद्याचे आई किंवा वडील आयएएस असतील, तर त्याला आरक्षण मिळत नाही, कारण ती क्लास वन नोकरी आहे आणि त्याचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, यामध्ये शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मोजले जात नाही. त्याच वेळी, पालक क किंवा ड गटात असल्यास, 8 लाख रुपये कमावल्यानंतर आरक्षण मिळते.

ओबीसी-ईडब्ल्यूएस आरक्षणात अनेक गुंतागुंत आहेत. त्यांनी एका प्रकरणासह स्पष्ट केले. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला UPSC परीक्षेला बसायचे आहे. त्याचे वडील आयएएस आहेत. त्यालाही ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर वडील नोकरीचा राजीनामा देऊ शकतात आणि आपली सर्व मालमत्ता मुलाला भेट म्हणून देऊ शकतात, तर वडिलांच्या क्लास 1 म्हणजेच समूहाच्या नोकरीवर किंवा 8 लाख रुपयांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. अशा प्रकारे मुलाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल. कारण आयोग उमेदवाराचे नाही, तर पालकांचे उत्पन्न पाहतो.

UPAC मध्ये घटस्फोटात आरक्षणाची तरतूद नाही. या परीक्षेत फक्त SC, ST, OBC, EWS प्रवर्ग आणि दिव्यांग व्यक्तींनाच वयात 5 वर्षांची सूट मिळते. तथापि, घटस्फोटाच्या बाबतीत, पालक विभक्त झाल्यास उमेदवार आईसोबत राहत असल्यास आणि वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, त्याला ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयरचा लाभ मिळू शकतो.

बहुधा हीच गोष्ट पूजा खेडकरच्या बाबतीत मुद्दा बनवली गेली असावी. त्याबाबत केंद्राने पुणे पोलिसांकडून माहिती मागवली आहे. मात्र, संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर त्यासंबंधीच्या अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. इतकंच नाही तर पूजा खेडकरवर अपंगत्व प्रमाणपत्र, नाव, पत्ता आणि इतर अनेक प्रकारची माहिती खोटी दाखवल्याचा आरोप आहे. याबाबत एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे.