इराण-इस्रायलला न जाण्याचा देशातील नागरिकांना भारताचा सल्ला… तिथे कोणी गेले आणि परिस्थिती बिघडली तर काय होणार?

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे की, ‘इराण किंवा इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनी तात्काळ तेथील दूतावासांशी संपर्क साधावा आणि आपली नोंदणी करून घ्यावी. प्रत्येकाने आपल्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी आणि किमान बाहेर जावे.’ आता प्रश्न असा पडतो की या सल्ल्यानंतरही एखादा नागरिक इराण किंवा इस्रायलमध्ये गेला आणि तेथील परिस्थिती आणखी बिघडली तर काय होईल? ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

सर्वप्रथम, सर्व देशांनी आपल्या नागरिकांना या दोन देशांमध्ये प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे. आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून भारतानेही या देशांमध्ये न जाण्यास सांगितले आहे. कोणत्याही प्रकारचे प्रवासी निर्बंध लादलेले नाहीत. या देशांमध्ये प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून तेथे परिस्थिती आणखी बिघडली, तर कोणत्याही देशवासीयांना कोणतीही हानी होऊ नये किंवा कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागू नये.

सल्ला असूनही, जर एखादा भारतीय या देशांमध्ये प्रवास करत असेल आणि तिथे अडकला असेल, तर भारत सरकार तिथे आधीपासून राहणाऱ्या भारतीयांना तशीच मदत करेल. जगाच्या कोणत्याही भागात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना मदत करणे ही कोणत्याही सरकारची नैतिक जबाबदारी असते.

जर एखादा भारतीय नागरिक इराण किंवा इस्रायलमध्ये अडकला असेल, तर त्याला प्रथम आपल्या दूतावासाशी संपर्क साधावा लागेल. म्हणूनच भारताने इराण आणि इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या आपल्या लोकांना भारतीय दूतावासात नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. यावरून तेथे किती भारतीय नागरिक आहेत, याची कल्पना येईल आणि परिस्थिती बिघडल्यास त्यांना मायदेशी परत आणण्याची रणनीती सरकार ठरवू शकेल.

भारत सरकारने आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी अशा अनेक प्रसंगी मोहिमा सुरू केल्या होत्या. कोविडचा काळ असो किंवा रशिया-युक्रेन युद्ध असो किंवा ऑक्टोबर 2023 मधील इस्रायल-हमास युद्ध असो, सर्व प्रसंगी भारत सरकारने आपल्या लोकांना पाठिंबा दिला आणि त्यांना परत आणण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात, 20 जुलै 2023 रोजी, परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान आणि इतर देशांमधील अंतर्गत संघर्ष आणि युद्धे दरम्यान मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक तेथे अडकले होते. एअर बबल करार आणि वंदे भारत मिशनद्वारे भारत सरकारने त्यांना तेथून बाहेर काढले. मंत्री म्हणाले की 2020 ते 2022 या कालावधीत सुमारे 1.60 कोटी भारतीयांना सुरक्षितपणे परत आणण्यात सरकारला यश आले आहे.

📢*IMPORTANT ADVISORY FOR INDIAN NATIONALS IN ISRAEL*

Link: https://t.co/OEsz3oUtBJ pic.twitter.com/vKruzy3uuJ

— India in Israel (@indemtel) April 12, 2024

राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात मंत्री म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनमधून भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन गंगा सुरू करण्यात आली होते. या अंतर्गत 18278 भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले. ऑपरेशन देवी शक्ती अंतर्गत अफगाणिस्तानातून 669 भारतीयांना परत आणण्यात आले आणि सुदानमधून भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन कावेरी अंतर्गत 3961 लोकांना परत आणण्यात आले.

कोणत्याही देशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी प्राप्त झालेल्या विनंत्यांचे खाते संबंधित मिशन आणि केंद्रांकडे ठेवले जाते, अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली होती. कोणत्याही देशात उपस्थित असलेले भारतीय मिशन किंवा केंद्रे मायदेशी परत येण्याची विनंती मिळाल्यावर त्वरित कारवाई करतात. ही मोहिमा आणि केंद्रे स्थानिक पातळीवर अडकलेल्या भारतीयांना शक्य ती सर्व मदत पुरवतात. त्यांच्यासाठी तात्काळ वैद्यकीय सेवा, भोजन आणि निवासाची व्यवस्था केली जाते. अत्यंत पात्र प्रकरणांमध्ये, भारतीयांना परत आणण्यासाठी हवाई तिकिटांचा खर्चही सरकार उचलते.

गेल्या वर्षी जेव्हा हमासने इस्रायलवर हल्ला केला आणि दोघांमध्ये युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा भारताने इस्रायलमध्ये अडकलेल्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षित परतीसाठी ऑपरेशन अजय सुरू केले. एका आकडेवारीनुसार, त्यावेळी सुमारे 18 हजार भारतीय नागरिक काम किंवा अभ्यासासाठी इस्रायलमध्ये राहत होते. यातील मोठा भाग सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा आहे, तर हजारो विद्यार्थी, आयटी व्यावसायिक आणि हिरे व्यापारीही तेथे राहत होते.