आता यापुढे अयोध्या वाद आणि रामजन्मभूमी आंदोलनाबाबत विद्यार्थ्यांना सविस्तरपणे शिकवले जाणार आहे. एनसीईआरटी 12वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात विद्यार्थ्यांना रामजन्मभूमी आंदोलनाविषयी सविस्तरपणे शिकवले जाईल. 12वीच्या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातील अयोध्या वादावरील एका अध्यायातील काही भाग, जो 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंदिराला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा एक घटक होता, त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या बदललेल्या अभ्यासक्रमासह नवीन पुस्तके महिनाभरात येण्याची शक्यता आहे.
त्याचवेळी, 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडण्याशी संबंधित काही भाग 12वीच्या NCERT पुस्तकातून काढून टाकण्यात आले आहेत. NCERT ने इयत्ता 12वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून बाबरी मशीद, हिंदुत्वाचे राजकारण, 2002 ची गुजरात दंगल आणि अल्पसंख्यांकांशी संबंधित अनेक संदर्भ काढून टाकले आहेत. बाबरी मशीद आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा उल्लेखही प्रकरणातून काढून टाकण्यात आला आहे.
आधी तिथे काय होते?
जुन्या अभ्यासक्रमात पहिल्या परिच्छेदात लिहिले होते – अनेक घटनांमुळे अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू (बाबरी मशीद म्हणून ओळखली जाते) डिसेंबर 1992 मध्ये पाडण्यात आली. या घटनेने देशाच्या राजकारणात अनेक बदलांची सुरुवात झाली आणि भारतीय राष्ट्रवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या स्वरूपाविषयी वादविवाद तीव्र झाले. यातून देशात भाजपचा उदय झाला आणि हिंदुत्वाचे राजकारण तीव्र झाले.
काय केला बदल?
आता हा परिच्छेद बदलला आहे. आता लिहिले आहे – अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिरावरून जुना कायदेशीर आणि राजकीय वाद भारताच्या राजकारणावर प्रभाव टाकू लागला, ज्याने अनेक राजकीय बदलांना जन्म दिला. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीवरील चर्चेची दिशा बदलून रामजन्मभूमी मंदिर आंदोलन हा केंद्राचा मुद्दा बनला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानंतर (9 नोव्हेंबर 2019 रोजी घोषित) या बदलांचा परिणाम असा झाला की अयोध्येत राम मंदिर बांधले गेले.
गुजरात दंगलीचा संदर्भही काढला
गुजरात दंगलीचा संदर्भ पाचव्या प्रकरणातील लोकशाही अधिकारातून काढून टाकण्यात आला आहे. आधी लिहिले होते – या पानावरील बातम्यांच्या कोलाजमध्ये तुम्हाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) चा संदर्भ दिसला का? हे संदर्भ मानवी हक्कांबद्दलची वाढती जागरुकता आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी संघर्ष दर्शवतात. अनेक भागात मानवाधिकार उल्लंघनाची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, उदाहरणार्थ- गुजरात दंगली लोकांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. आता ते वाचण्यासाठी बदलले आहे – देशभरातील मानवाधिकार उल्लंघनाची अनेक प्रकरणे सार्वजनिक निदर्शनास आणली गेली.
12वीचे विद्यार्थी आता हे वाचणार नाहीत
पाचव्या प्रकरणातील ‘अंडरस्टँडिंग मार्जिनलायझेशन’ मध्ये मुस्लिमांना विकासाच्या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा संदर्भ काढून टाकण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत परिच्छेदात लिहिले होते – 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारताच्या लोकसंख्येच्या 14.2% मुस्लिम आहेत आणि आज ते भारतातील इतर समुदायांच्या तुलनेत उपेक्षित समुदाय मानले जातात.
आता असे लिहिले आहे – 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताच्या लोकसंख्येच्या 14.2% मुस्लिम आहेत. ते सामाजिक-आर्थिक विकासात तुलनेने कमकुवत आहेत आणि म्हणून त्यांना उपेक्षित समुदाय मानले जाते. एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी सांगतात की, आम्ही काही अपडेट केले आहेत, फक्त तेच काढले गेले आहेत. याला अभ्यासक्रमात बदल म्हटले जाणार नाही.