गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाच्या सुरु असलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे शिंदे सरकारने दिलेले आरक्षण टिकणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठा समाजाला अखेर आरक्षण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला वेगळे 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसींनाच आरक्षण हवे असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय
यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून शिंदे सरकारचे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस सरकारपेक्षा कसे वेगळे आहे, यावर प्रकाश पडतो.
शिंदे सरकारकडून 10 टक्के आरक्षण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील मागास प्रवर्गासाठी हे वेगळे आरक्षण असेल. मराठा समाजातील 84 टक्के लोक या आरक्षणासाठी पात्र असतील. राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण असेल. खासगी शैक्षणिक संस्था आणि राज्यातून अनुदान घेणाऱ्या संस्थांमध्येही आरक्षण दिले जाणार आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. तसेच दर दहा वर्षांनी या आरक्षणाचा आढावा घेतला जाईल. याचा उल्लेख या आरक्षण विधेयकात करण्यात आला आहे.
फडणवीसांनी कसे दिले होते आरक्षण ?
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायम ठेवत शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालय 16 टक्के आरक्षण देऊ शकत नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
निर्णयाला न्यायालयात आव्हान
यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 4 टक्के नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याच्या शिफारशी मान्य केल्या होत्या. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) श्रेणी 9 जुलै 2014 रोजी तयार करण्यात आली. 2014 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यावर न्यायालयाने सुनावणी करत, हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आणि समितीने केलेल्या तीन शिफारशींना राज्य सरकारने मान्यता दिली.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण
या शिफारशीनुसार उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आणि शिक्षणात 16 टक्के ऐवजी 12 टक्के आरक्षण दिले. पण मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत वकील जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले.
इंद्रा साहनी प्रकरणात न्यायालयाने आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असा निर्णय दिला होते. पण जर आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर ते एक विलक्षण प्रकरण ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण प्रकरण असामान्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हे आरक्षण रद्द करताना कोर्टाने म्हटले की, तुमच्या केसमध्ये त्रुटी आहेत, तुम्ही अपवादात्मक केस नाही.
काय म्हणतात घटनातज्ज्ञ?
शिंदे सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणावर प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी घेण्यास सांगितले होते. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध केले. आयोगाने महिनाभरात सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात ते मान्य होईल की नाही हे माहीत नाही, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आता आकडेवारी मागवली आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, सरकार जी आकडेवारी देणार आहे, ती सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारते की नाही हे पाहणे बाकी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटना समितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले होते. इंद्रा सहानी प्रकरणातही असेच म्हटले होते. त्यामुळे मराठा समाजाची विलक्षण स्थिती आहे की नाही हे पाहावे लागेल, असेही उल्हास बापट म्हणाले.
फडणवीस आणि शिंदे यांच्या आरक्षणात काय फरक
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आरक्षणात काय फरक आहे? असा प्रश्न उल्हास बापट यांना विचारला असता, यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन्ही आरक्षणांमध्ये फरक नाही. फडणवीस यांनी 16 टक्के आरक्षण दिले होते. नंतर न्यायालयाने ते 13 टक्के केले. तेही सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्याच धर्तीवर शिंदे सरकारनेही आरक्षण दिले आहे. सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही, याबाबत शंका असल्याचेही बापट म्हणाले.