हजूर साहिब गुरुद्वाराबाबत निर्णय घेऊन शिखांचे लक्ष्य कसे बनले शिंदे सरकार?

मुख्य, मुंबई / By / गुरुद्वारा, महाराष्ट्र सरकार, शिरोमणी अकाली दल, शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समिती /


महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर शिरोमणी अकाली दल आणि शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समिती म्हणजेच SGPC का नाराज आहेत? शिरोमणी अकाली दल आणि SGPC यांनी 1956 च्या ‘शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब कायद्या’मधील दुरुस्तीला उघड विरोध केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने नांदेडमध्ये असलेल्या शीख धर्मीयांसाठी धार्मिक महत्त्व असलेल्या या गुरुद्वाराशी संबंधित कायद्यात काही बदल केले आहेत. हा बदल पंजाबमधील राजकीय पक्षांसह अन्य काही पक्षांनाही आवडलेला नाही. त्यामुळे ही दुरुस्ती तातडीने मागे घ्यावी किंवा ती रद्द करावी, यासाठी त्यांनी आवाज उठवला आहे.

शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते दलजित सिंग चीमा यांनी एक निवेदन जारी केले की असे दिसते की एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मनमानीपणे गुरुद्वारा बोर्डावर ताबा मिळवू इच्छित आहे. शीख समुदाय सरकारचा हा प्रयत्न कदापि सहन करणार नाही, असे चीमा म्हणाले. चीमा यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या दुरुस्तीला शीख धर्मीयांच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आणि हा निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली.


शिरोमणी अकाली दलाचे नेतेच नाही, तर शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीचे हरजिंदर सिंग धामी यांनीही सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. धामी म्हणाले की, ‘तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड’मधील शीख संघटनांच्या सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही.

धामी यांनीही याला थेट हस्तक्षेप म्हटले आहे. असा प्रस्ताव आणण्यापूर्वी शिखांशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचा दावा धामी यांनी केला. गुरुद्वाराच्या बोर्डावर नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा आणि शीख संघटनांचे सदस्य कमी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय म्हणजे गुरुद्वाराचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे एसजीपीसीचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन दुरुस्तीनंतर नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाच्या एकूण 17 सदस्यांपैकी 12 सदस्यांना नामनिर्देशित केले जाईल, असा चीमा यांचा दावा आहे. तसेच, जी एसजीपीसी पूर्वी चार सदस्य पाठवत होती, ती कमी करुन दोन करण्यात आली आहे. चीफ खालसा दिवाण आणि हजुरी सचखंड दिवाण यांचे नामनिर्देशन रद्द करण्यावर एसजीपीसीचा तीव्र आक्षेप आहे.

याशिवाय, पूर्वीच्या कायद्यात मंडळात दोन शीख खासदारांचा समावेश करण्याचा नियम होता, तो आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याचा एसजीपीसीचा दावा आहे. चीमा यांनी नांदेड गुरुद्वारा व्यवस्थापन मंडळात केलेल्या बदलांबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे आणि गुरुद्वारा व्यवस्थापनातील सरकारी प्रभाव वाढवणारे ‘षड्यंत्र’ मागे घेण्याबाबत बोलले आहे.