कतारमधील नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या प्रकरणात भारताला मोठे यश मिळाले आहे. कतारच्या न्यायालयाने आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या सर्वांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि नौदलाच्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हे मोठे यश मानले जात आहे.
कतारमध्ये नौदलातील ज्या आठ भारतीयांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, ते सर्व तिथल्या अल दाहरा कंपनीत काम करत होते. कतारच्या न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात या सर्वांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून परराष्ट्र मंत्रालय सातत्याने या माजी अधिकाऱ्यांना मदत करण्यात गुंतले होते आणि या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात होते. गेल्या महिन्यातच परराष्ट्र मंत्रालयाने या माजी अधिकाऱ्यांना कॉन्सुलर ऍक्सेस मिळवून दिला होता. त्यानंतर याप्रकरणी पुन्हा अपील करण्यात आले.
परराष्ट्र मंत्रालयाने कतारमधील 8 माजी नौदल अधिकाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आम्ही दहरा ग्लोबल प्रकरणात कतारच्या अपील न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेतली आहे. सर्वांची शिक्षा कमी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या सविस्तर निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कतारमधील आमचे राजदूत आणि इतर अधिकारीही अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांसह तेथे उपस्थित होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की ते कतारमध्ये शिक्षा झालेल्या सर्व आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना मदत करणे सुरू ठेवणार आहे. याप्रकरणी आम्ही सुरुवातीपासूनच माजी अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. आम्ही पुढेही त्यांना कॉन्सुलर आणि कायदेशीर सहाय्य देत राहू. हे प्रकरण कतारी अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने मांडले जाईल.
कतारमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेपासून मुक्त झालेले 8 माजी नौसैनिक एका वर्षाहून अधिक काळ बंदिवासात आहेत. हेरगिरीच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, या माजी अधिकाऱ्यांवर कोणते आरोप आहेत, हे कतारने कधीही स्पष्ट केले नाही. भारताकडून अनेकवेळा त्यांची सुटका करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले, परंतु प्रत्येक वेळी न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. 26 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने या सर्वांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परराष्ट्र मंत्रालयानेच या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले होते आणि कतारी अधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण मांडण्याचे आश्वासन दिले होते.
या माजी अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यापासून भारत सरकार त्यांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर पर्यायांवर सातत्याने विचार करत होते. ही बाब कतारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडेही मांडण्यात आली होती. हे सर्वजण कतारच्या अल दाहरा कंपनीत काम करत होते, ही खासगी कंपनी आहे. ही कंपनी कतारी सैन्याला प्रशिक्षण देते. हे सर्व 8 माजी अधिकारी भारताच्या वेगवेगळ्या युद्धनौकांवर तैनात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.