सध्या ऑनलाइन पेमेंट फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. सायबर गुन्हेगार लोकांची फसवणूक करून त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढतात. सरकारही या विषयावर गंभीर आहे. ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार डिजिटल पेमेंटमध्ये काही बदल करू शकते. जर दोन लोक एकमेकांशी पहिल्यांदाच डिजिटल व्यवहार करत असतील, तर त्यांना चार तासांपर्यंत थांबावे लागू शकते. पेमेंटची रक्कम 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, चार तासांची वेटिंग विंडो असेल.
तुम्ही एखाद्याला पहिल्यांदा पैसे पाठवत असाल, तर तुम्हाला 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी थांबावे लागेल. अहवालानुसार, दोन लोकांमधील पहिल्या व्यवहारासाठी सरकार चार तासांचा प्रतीक्षा कालावधी सेट करू शकते. याचा अर्थ तुम्ही त्या व्यक्तीला चार तासांसाठी 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे ट्रान्सफर करू शकणार नाही. या बदलांचे काय परिणाम होऊ शकतात ते पाहू या.
बँकिंग पेमेंटशी संबंधित हे बदल अंमलात आणल्यास, त्याचा प्रभाव फक्त युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पुरता मर्यादित राहणार नाही. अहवालानुसार, प्रस्तावित बदल तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS) आणि रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सारख्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर देखील लागू होतील. हे बदल सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी खूप मदत करू शकतात.
सध्या, जर एखाद्या वापरकर्त्याने UPI वर खाते तयार केले, तर तो पहिल्या 24 तासांत फक्त 5,000 रुपये ट्रान्सफर करू शकतो. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) च्या बाबतीत, सक्रीय झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत फक्त 50,000 रुपये पाठवता येतील. तुम्ही त्यांना एकत्र किंवा तुकड्यांमध्ये पैसे पाठवू शकता.
तथापि, नवीन योजनेनुसार, जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीशी यापूर्वी कधीही व्यवहार केला नसेल, तर तुम्हाला 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवण्यासाठी चार तास प्रतीक्षा करावी लागेल. पेमेंट रद्द करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी तुमच्याकडे चार तास असतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), सार्वजनिक आणि खाजगी बँका आणि Google सारख्या टेक कंपन्या या विषयावर आज बैठक घेणार आहेत.