पुतीन यांचा तो ‘तुरुंग’, जिथे रशियन सैन्य आपल्याच सैनिकांना देते या चुकीसाठी भयानक शिक्षा


युक्रेनबरोबरच्या भयंकर युद्धादरम्यान, रशियाचा एक व्हिडिओ गेल्या आठवड्यात व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये ते आपल्याच सैनिकांना चूक केल्याबद्दल किती भयंकर शिक्षा देते, हे दर्शवित होता. रशियन सैन्य आपल्याच सैनिकांना खड्ड्यात कसे साखळदंडाने बांधून मरायला सोडते हे दाखवले गेले होते. इल्या अँड्रीव नावाचा एक माजी टीव्ही न्यूज अँकर आता त्याचा नवीन ‘कैदी’ आहे, जो प्रत्येक क्षणी त्यांच्याकडे दयेची भीक मागत आहे. देशाप्रती असलेली निष्ठा दाखवण्याच्या उद्देशाने अँड्रीव नोकरी सोडून लष्करात दाखल झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण एका चुकीमुळे तो आता युक्रेनच्या सीमेवर बांधलेल्या ‘शिक्षेच्या खड्ड्यात’ आहे.

डेलीस्टारच्या वृत्तानुसार, अँड्रीवच्या पत्नीचा आरोप आहे की, त्याने काही दिवसांसाठी रजा मागितली होती, त्यामुळे त्याला शिक्षेच्या खड्ड्यात मरण्यासाठी सोडण्यात आले. पत्नी म्हणते की अँड्रीवला मॉस्कोच्या बाहेरील भागात पोस्ट करायचे होते, परंतु त्याला थेट रणांगणावर पाठवले गेले. त्यांना काळजी वाटू लागली. अशा परिस्थितीत त्याला काही दिवस सुट्टी हवी होती, पण रशियन सैन्याने त्याला झाडाला बांधून खड्ड्यात फेकले.


क्रेमलिनच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या मेडुझा या रशियन वृत्तवाहिनीच्या म्हणण्यानुसार, अँड्रीवच्या पत्नीचा आरोप आहे की जेव्हा तिने आपल्या पतीच्या सुटकेसाठी सैन्याकडे विनंती केली, तेव्हा त्यांनी बेकायदेशीर कामांमध्ये गुंतले असल्याचे सांगून कोणतीही मदत नाकारली. पत्नी म्हणते की तिने सैन्याला देखील समजावून सांगितले की अँड्रीव आजारी आहे. त्यामुळे त्यांना डॉक्टरांची गरज आहे. यावर लष्कराने सांगितले की, ‘मातृभूमी त्याला बरे करेल.’

या आठवड्याच्या सुरुवातीला व्हायरल झालेल्या ‘पनिशमेंट पिट’च्या व्हिडिओमध्ये अनेक अर्धनग्न सैनिक एका मोठ्या खड्ड्यात दिसत आहेत. मात्र, त्यांना किती काळ तेथे ठेवण्यात आले आहे, याची माहिती नाही. असे मानले जाते की अँड्रीवला ज्या खड्ड्यात ठेवण्यात आले आहे, तेथे अजूनही 17 लोक उपस्थित आहेत.

इतर अनेक बातम्यांचा हवाला देत डेली स्टारने असेही लिहिले आहे की, शिक्षा झालेल्या सैनिकांना खड्ड्यातून बाहेर पडण्यासाठी 4 लाख रूबल किंवा साडेतीन हजार पौंड खर्च करावे लागतात. त्या सैनिकांना केवळ उपाशी ठेवले जात नाही, तर त्यांना बाथरूममध्ये जाण्यापासून आणि मूलभूत स्वच्छता उत्पादनांपासूनही दूर ठेवून त्यांच्यावर अत्याचार केला जातो, असाही आरोप आहे.