न्यायालयीन कामकाजाला गती देण्यासाठी, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी FASTER 2.0 पोर्टल सुरू केले आहे. नवीन पोर्टल कैद्यांच्या सुटकेबाबत न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती तुरुंग प्राधिकरण, ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाला त्वरित पाठवेल. त्यामुळे कैद्यांची सुटका तात्काळ होईल. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार तुरुंगातून सुटण्यास बराच वेळ लागतो. नवीन पोर्टल सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणाला गती येईल आणि कैद्यांची तात्काळ सुटका शक्य होईल.
काल संविधान दिनानिमित्त सुप्रीम कोर्टात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी फास्टर 2.0 पोर्टल लाँच केले. ET अहवालानुसार, CJI चंद्रचूड म्हणाले की आम्ही एक पोर्टल सुरू करत आहोत, जिथे एखाद्या व्यक्तीच्या सुटकेसाठी न्यायालयीन आदेश त्वरित अंमलबजावणीसाठी तुरुंग, ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयांमध्ये हस्तांतरित केला जाईल. न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानावर खूप भर दिला जात आहे.
सध्याच्या नियमानुसार, तुरुंगातून सुटण्याच्या अधिकृत न्यायालयाच्या आदेशाची भौतिक प्रत अनेक सरकारी विभागांतून जाते. यानंतर न्यायालयाचा आदेश तुरुंग प्राधिकरणापर्यंत पोहोचतो. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच कारागृह प्रशासन कैद्याची सुटका करते. म्हणजे न्यायालयाने सुटकेचे आदेश दिल्यानंतरही कैद्याची तुरुंगातून सुटका होण्यास बराच कालावधी लागतो.
FASTER 2.0 पोर्टल लाईव्ह झाले आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये त्वरित संवाद वाढेल, ज्यामुळे देशाची न्यायव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. FASTER 2.0 व्यतिरिक्त, CJI चंद्रचूड यांनी e-SCR पोर्टलची हिंदी आवृत्ती देखील सादर केली. या पोर्टलवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हिंदीत पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
दरम्यान CJI चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर ‘लोक न्यायालय’ म्हणून भर दिला. न्यायालयात जाण्यास घाबरू नका, असे त्यांनी जनतेला सांगितले. सीजेआय पुढे म्हणाले की, संविधानानुसार कोणताही वाद लोकशाही पद्धतीने सोडवला जाऊ शकतो. असे करताना, न्यायालये तत्त्वे आणि कार्यपद्धती राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.