सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी रविवारी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोक न्यायालय’ म्हणून काम केले आहे. नागरिकांनी न्यायालयात जाण्यास घाबरू नये. हा कधीही शेवटचा पर्याय मानू नये. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, संविधान आपल्याला लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांद्वारे राजकीय मतभेद सोडवण्याची परवानगी देते. त्याचप्रमाणे न्यायालय प्रणाली प्रस्थापित तत्त्वे आणि प्रक्रियांद्वारे मतभेद सोडविण्यास मदत करते.
तत्पूर्वी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. राष्ट्रपतींच्या उद्घाटनाच्या भाषणानंतर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले की – ‘देशातील प्रत्येक न्यायालयातील प्रत्येक खटला हा घटनात्मक नियमाचा विस्तार असतो’. ते म्हणाले की, गेल्या सात दशकांपासून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायमूर्ती म्हणून काम करत आहे. लोकांचे न्यायालय आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला न्याय मिळेल, या विश्वासाने हजारो नागरिकांनी या संस्थेचा दरवाजा ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, लोक त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध जबाबदारी, बंधपत्रित मजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण, आदिवासींना त्यांच्या जन्मभूमीचे संरक्षण, हाताने मैला साफ करणे यांसारख्या सामाजिक दुष्कृत्यांना प्रतिबंध करणे आणि स्वच्छ हवा देखील मिळणे या आशेने न्यायालयात या. हस्तक्षेप ही प्रकरणे न्यायालयासाठी केवळ आकडेवारी नसून, नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची न्यायालयाची बांधिलकी आहे. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय हे कदाचित जगातील एकमेव न्यायालय आहे जिथे कोणताही नागरिक CJI ला पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक यंत्रणेला गती देऊ शकतो.
CJI न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, प्रत्येक निर्णयात नागरिकांना न्याय मिळेल याची खात्री करण्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालय प्रशासकीय प्रक्रिया नागरिक केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून लोकांना न्यायालयाच्या कामकाजाशी जोडले जावे. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि इतरही उपस्थित होते.