गेल्या वर्षी अरब देश कतारमध्ये 8 माजी भारतीय नौसैनिकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या सर्वांवर हेरगिरीचा आरोप असून त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त करत परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर कायदेशीर पर्याय शोधणार असल्याचे सांगितले. आता या प्रकरणात भारताला मोठे यश मिळाले आहे. याप्रकरणी भारताने कतारच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ते मान्य करत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणाचा अभ्यास करत असून लवकरच पुढील सुनावणीची तारीख जाहीर करणार असल्याचे कतारच्या न्यायालयाने म्हटले आहे. दोषी ठरलेल्या सर्व माजी नौसैनिकांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी मानली जात आहे. या प्रकरणाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी राजनैतिक आव्हान म्हणून पाहिले जात आहे.
शिक्षा सुनावण्यात आलेले 8 अधिकारी कतारमधील अल-दहरा या खासगी कंपनीत काम करत होते. ही कंपनी कतारच्या सशस्त्र दलांना प्रशिक्षण देते आणि संबंधित सेवाही पुरवते. या अधिकाऱ्यांवर इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप होता.
या कंपनीत काम करणारे सर्व भारतीय नौदल कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यांना बराच काळ कैदेत ठेवण्यात आले, त्यानंतर कतार न्यायालयाने 29 ऑक्टोबर रोजी त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली.
गृहमंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यामध्ये कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता आणि खलाशी रागे यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश अधिकारी 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत.
या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली, तेव्हा कतारने त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्या आधारावर त्यांच्यावर आरोप निश्चित केले आहेत, याची स्पष्ट माहिती दिली नसल्याचे सांगण्यात येते.