1978 मध्ये शरद पवारांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सरकार पाडले होते. त्यानंतर ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) च्या वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारमध्ये उद्योग आणि कामगार मंत्री होते. पाटील यांच्या नेतृत्वावर पवार नाराज होते, त्यांना पुरेशी सत्ता दिली जात नसल्याचे त्यांना वाटत होते. पाटील हे इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस गटाशी खूप जवळचे असल्याचेही त्यांना वाटले, ज्याला पवारांनी विरोध केला.
जुलै 1978 मध्ये, शरद पवार यांनी इतर 38 INC आमदारांसह पक्षापासून फारकत घेतली आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (समाजवादी) (INC(S) ची स्थापना केली. त्यांनी जनता पक्ष आणि प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक फ्रंट (PDF) सोबत सामील झाले. पीझंट्स अँड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया (PWP) सोबत देखील युती केली.
पीडीएफ सरकारने 18 जुलै 1978 रोजी शपथ घेतली आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा वयाच्या 38 व्या वर्षी ते महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते. पीडीएफ सरकार केवळ 18 महिने टिकले. इंदिरा गांधी केंद्रात सत्तेवर परतल्यानंतर फेब्रुवारी 1980 मध्ये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ते नाकारले.
शरद पवार यांचा सरकार पाडण्याचा निर्णय ही महाराष्ट्रातील मोठी राजकीय घटना होती. सत्ताधारी पक्षांतर्गत बंडखोरीमुळे सरकार पडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या घटनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांच्या सत्तेची नांदीही ठरली.
महाराष्ट्रात सरकार पाडणारे पहिले व्यक्ती म्हणून पवारांचा वारसा संमिश्र आहे. काहीजण त्यांना राजकीय संधीसाधू म्हणून पाहतात, जो सत्तेसाठी आपल्याच पक्षाशी विश्वासघात करण्यास तयार असतो. इतर लोक त्यांना एक दूरदर्शी नेता म्हणून पाहतात, जो सत्ता काबीज करण्यास इच्छुक असतो.
पवारांबद्दल कोणाचेही मत काही असले, तरी ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व आहेत, यात शंका नाही. ते तीन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष आहेत. ते भारतातील सर्वात शक्तिशाली राजकारण्यांपैकी एक आहेत.