एक मोठी घोषणा करत, केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घालण्याची नोटीस जारी केली. ही नोटीस भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाकडून जारी करण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की ई-कॉमर्स पोर्टलवरून पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेले संगणक वैयक्तिक संगणक आयात करण्यास पात्र आहेत, अल्ट्रा लहान संगणकांना आयात परवाना आवश्यकतांमधून सूट दिली जाईल
देशात मेक इन इंडिया मोहीम सुरू असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादक आणि अशा परदेशी कंपन्यांना फायदा होईल, जे सतत देशात युनिट्सचे उत्पादन करतात, स्थानिक पातळीवर पुरवठा करतात आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करतात.
मे महिन्यात, GTRI च्या अहवालात म्हटले आहे की चीनमधून लॅपटॉप, वैयक्तिक संगणक, इंटिग्रेटेड सर्किट्स आणि सोलर सेलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात गेल्या आर्थिक वर्षात कमी झाली आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत घट त्या क्षेत्रांमध्ये जास्त दिसून आली आहे जिथे पीएलआय योजना सुरू झाली आहे. यासह, सौर सेलच्या आयातीत 70.9 टक्के घट झाली आहे. या कालावधीत लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर (पीसी) ची आयात 23.1 टक्‍क्‍यांनी तर मोबाईल फोनच्‍या आयातीत 4.1 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे.
लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, मोबाईल फोन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल. देशाची व्यापारी तूट कमी होईल. यासोबतच योग्य वस्तू देशातच बनवल्या जातात आणि जागतिक पुरवठा साखळीत स्थानिक पुरवठा साखळीबरोबर सहकार्य वाढले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सध्या भारताची सर्वात मोठी व्यापारी तूट चीन आणि अमेरिकेसोबत आहे. तसे पाहता भारत सरकारने चीनला डोळ्यासमोर ठेवून ही बंदी घातली आहे.