महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा रंजक झाले आहे. अजित पवारांनी पुन्हा एकदा शरद पवारांशी खेळ केला आहे. ते शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले असून त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. या राजकीय उलथापालथीमध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार पुण्यात आहेत. त्यांना याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अजित पवारांनी राष्ट्रवादीतून बाहेर पडल्यानंतर भाजपने महाविकास आघाडी (शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी) उद्ध्वस्त केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला फोडण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न नव्हता. अजित पवार हे आधीपासूनच भाजपसोबत जवळीक साधून आहेत. नोव्हेंबर 2019 मध्ये एका सकाळी, अजित अचानक तत्कालीन भाजप सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री बनले. जणू आता त्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. पुन्हा एकदा ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीचे 40 आमदार सोबत आणले आहेत. त्यांच्यासोबत असलेल्या आठ आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे तीन खासदार आणि सहा आमदारही आले आहेत.
अजित पवार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, रामराजे निंबाळकर, धनंजय मुंडे, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे, धर्मरावबाबा आत्राम आणि अनिल भाईदास पाटील हे एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून सामील झाले आहेत. शिंदे सरकारमध्ये अजित पवार हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपपदाची वाटणी करणार आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश भरत तपासे यांनी आजच्या शपथविधीला मान्यता नसल्याचे म्हटले आहे.
अजित पवार यांना राष्ट्रवादीच्या 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे वृत्त आहे. राज्यात विधानसभेत पक्षाचे 53 आमदार आहेत. अजित पवार यांना सोबत आणण्यासाठी भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेने अनेक प्रयत्न केले. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र भाजपसाठी कठीण ठरत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत भाजप आघाडीसाठी राष्ट्रवादीची साथ महत्त्वाची होती. काही महिन्यांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा मुंबईला गेले होते, तेव्हाही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतून बाहेर पडल्याची बाब समोर आली होती.
शरद पवार विरोधकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांचे पुतणे अजित पवार हे त्यांच्यापासून दुरावले. दाव्यानुसार पक्षाचे एक तृतीयांश आमदार काढून घेण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही, अशा पद्धतीने या खेळाची संपूर्ण स्क्रिप्ट लिहिण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अजित पवार यांना 36 पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असेल, तर पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होणार नाही.
राष्ट्रवादीकडे अजूनही बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा पर्याय आहे. मूळ पक्ष विलीन झाल्यावरच हे टाळता येईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उदाहरणार्थ, अजित पवारांना त्यांचा मूळ पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन करावे लागेल. त्यासाठी अजित पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादीचे चिन्ह असावे. हे सिद्ध करण्यासाठी आता अजित पवारांना निवडणूक आयोगाकडे जावे लागणार आहे. राष्ट्रवादीने बंडखोरांना अपात्र ठरवण्यासाठी हालचाली केल्या, तर या प्रकरणात बंडखोर गटाला अपात्रतेला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, अजित पवार यांनीही पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला आहे.
शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या विरोधात बंडखोरीही चांगलीच रंगलेली पाहायला मिळाली. अखेर त्यांनी शिवसेनेचे 35 आमदार फोडले आणि सात अपक्ष आमदारांना सोबत आणले होते. यानंतर उद्धव ठाकरेंची पावर हळूहळू रिकामी होत गेली. शिंदे गटातील आमदारांची आवक सुरूच होती. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवरच दावा केल्याचे नंतर कळले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. हे प्रकरण अद्याप पूर्णपणे संपलेले नसून, शिवसेनेवर आता उद्धव ठाकरेंचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.