या आठवड्याच्या सुरुवातीला, कुटुंब आरोग्य आणि कल्याण मंत्रालयाने OTT प्लॅटफॉर्मसाठी एक निर्देश जारी केला. त्यानुसार व्यासपीठावरील मजकुरात धूम्रपानाच्या दृश्यांवर ‘सिगारेट ओढणे/तंबाखू सेवन आरोग्यास हानिकारक आहे’ असा वैधानिक इशारा लावण्यात येणार आहे.
इतकंच नाही तर कंपन्यांना OTT प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या कंटेंटच्या सुरुवातीला आणि मध्यभागी किमान 50 सेकंदांचा ‘तंबाखूविरोधी डिस्क्लेमर’ लावावा लागेल. यात ऑडिओ-व्हिज्युअल डिस्क्लेमरचाही समावेश आहे. यासाठी ओटीटी कंपन्यांना 3 महिन्यांचा अवधी मिळाला असून, हा आदेश त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नेटफ्लिक्स, डिस्ने, अॅमेझॉन आणि वायकॉम 18 (रिलायन्स समूहाची कंपनी) यांनी या आदेशासंदर्भात बंद दरवाजा बैठक घेतली आहे. शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या आदेशाला कायदेशीर आव्हान देण्याच्या शक्यतेबाबत कंपन्यांमध्ये चर्चा झाली.
रॉयटर्सच्या बातमीनुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म त्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांना माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून काही दिलासा मिळू शकतो का यावरही कंपन्यांमध्ये चर्चा झाली.
या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, OTT प्लॅटफॉर्मना अस्वीकरण समाविष्ट करण्यासाठी त्यांची विद्यमान सामग्री पुन्हा संपादित करावी लागेल. लाखो तासांच्या सामग्रीचे पुनरावलोकन आणि संपादन करणे आणि अस्वीकरण ठेवणे खूप खर्चिक आणि वेळ घेणारे आहे. त्यामुळे कंपन्या त्याचा पर्याय शोधत आहेत.
सध्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या सर्वच चित्रपटांना असा डिस्क्लेमर टाकावा लागतो. त्याचबरोबर टीव्हीवर ‘तंबाखूविरोधी’ डिस्क्लेमर देणे बंधनकारक आहे.