पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांमधील अल्पवयीन मुली आणि तरुणींचे अपहरण, सक्तीचे विवाह आणि धर्मांतराच्या कथित वाढीबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी सोमवारी चिंता व्यक्त केली. तज्ज्ञांनी पाकिस्तानमधील अशा कारवाया कमी करण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. हिंदूंसह धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मुली आणि महिलांचे अपहरण करून नंतर त्यांना जबरदस्तीने लग्न लावण्याची प्रकरणे पाकिस्तानात समोर आली आहेत.
तज्ञ म्हणाले, आम्ही सरकारला विनंती करतो की या कृत्ये थांबवण्यासाठी आणि देशांतर्गत कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने निःपक्षपातीपणे आणि कसून तपास करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत. अशा प्रकरणांसाठी दोषींना पूर्णपणे जबाबदार धरले पाहिजे.
१३ वर्षांच्या मुलींना त्यांच्या कुटुंबियांसमोर पळवून नेले जात आहे, त्यांच्या घरापासून लांबच्या ठिकाणी पाठवले जात आहे, काही वेळा मुलीच्या वयाच्या दुप्पट आहेत हे ऐकून आम्हाला खूप वाईट वाटले. इस्लाम स्वीकारणे, हे सर्व आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे. ते म्हणाले. आम्ही खूप चिंतित आहोत की अशा विवाह आणि धर्मांतरामुळे मुली आणि महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांना धोका निर्माण होतो.
विशेष प्रतिनिधी आणि इतर स्वतंत्र तज्ञ हे मानवी हक्क परिषदेच्या विशेष कार्यपद्धतीचा भाग आहेत. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी पाकिस्तानच्या मागील प्रयत्नांमुळे पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळू शकला नसल्याचा तज्ज्ञांनी तीव्र निषेध केला. या तथाकथित विवाह आणि धर्मांतरांमध्ये धार्मिक अधिकाऱ्यांचा सहभाग आणि सुरक्षा दल आणि न्यायिक व्यवस्थेची मिलीभगत असल्याचा आरोप करणाऱ्या वृत्तांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी असाही आरोप केला आहे की बहुतेक न्यायालयांनी पीडितांना अत्याचार करणाऱ्यांसोबत राहण्याची परवानगी देण्यासाठी प्रसंगी धार्मिक कायद्याच्या व्याख्यांचा गैरवापर केला आहे. पोलिसांच्या निष्काळजीपणाबद्दल तज्ज्ञांनी सांगितले की, “कुटुंबातील सदस्यांचे म्हणणे आहे की पीडितांच्या तक्रारी पोलिसांकडून क्वचितच गांभीर्याने घेतले जातात किंवा ते या तक्रारी नोंदवण्यास नकार देतात. अशा अपहरणाच्या घटनांना ‘लव्ह मॅरेज’ असे स्वरूप दिले जाते आणि गुन्हा नाही.