केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्रात एक मोठे पाऊल उचलले आहे, ज्याअंतर्गत येल, ऑक्सफर्ड आणि स्टॅनफोर्ड सारख्या विद्यापीठांना भारतात त्यांचे कॅम्पस उघडण्याची आणि पदवी प्रदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे परदेशात जाऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशातच राहून परदेशी विद्यापीठांतून शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर परदेशी विद्यापीठांसाठीही भारतात संधी वाढतील. तसेच, या विद्यापीठांचे भारतात येणे इतर देशांतील विद्यार्थ्यांसाठीही पर्याय म्हणून उदयास येऊ शकते.
यूजीसीने तयार केला मसुदा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) गुरुवारी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी एक मसुदा सादर केला ज्यामध्ये प्रथमच देशातील परदेशी संस्थांचे प्रवेश आणि ऑपरेशन सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मसुद्यानुसार, स्थानिक कॅम्पस प्रवेशाचे निकष, फी संरचना आणि देशी आणि परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती यावर निर्णय घेऊ शकतात. प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी संस्थांना स्वायत्तता असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत परदेशी पात्रता प्राप्त करण्यास सक्षम करण्यासाठी आणि भारताला एक आकर्षक जागतिक अभ्यास गंतव्य बनवण्यासाठी देशातील उच्च नियमन केलेल्या शिक्षण क्षेत्राच्या फेरबदलासाठी जोर देत आहे. हे पाऊल परदेशी संस्थांना देशातील तरुण लोकसंख्येला आकर्षित करण्यास मदत करेल.
अनेक भारतीय विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत मागे
अगदी भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ते अल्फाबेट इंक पर्यंतचे कार्यक्रम होस्टिंग सुरू केले आहेत. आजपर्यंत कंपन्यांना सीईओ देण्यात आले आहेत परंतु जागतिक क्रमवारीत अनेकांची कामगिरी खराब आहे. देशाला अधिक स्पर्धात्मक बनण्यासाठी आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम आणि बाजारपेठेतील मागणी यांच्यातील वाढती तफावत कमी करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राला चालना देण्याची गरज आहे. हे सध्या 2022 च्या जागतिक प्रतिभा स्पर्धात्मकता निर्देशांकात 133 देशांपैकी 101 क्रमांकावर आहे, जे देशाची प्रतिभा विकसित करण्याची, आकर्षित करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची क्षमता मोजते. काही विद्यापीठांनी आधीच भारतीय संस्थांसोबत भागीदारी स्थापन केली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अंशतः भारतात शिक्षण घेता येते आणि परदेशातील मुख्य कॅम्पसमध्ये त्यांची पदवी पूर्ण करता येते. सध्याच्या हालचालीमुळे या परदेशी संस्थांना स्थानिक भागीदारांशिवाय कॅम्पस उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल.