नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्देश दिले की कोणत्याही नागरिकावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 66A अंतर्गत खटला चालवता येणार नाही, जो 2015 मध्ये रद्द केला होता. रद्द केलेल्या कलमांतर्गत आक्षेपार्ह साहित्य पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडही होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66A मुळे जनतेच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावर थेट परिणाम होत असल्याचे नमूद करून ही तरतूद काढून टाकली होती.
सर्व राज्य आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत सूचना
सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये जिथे नागरिकांवर कायद्याच्या कलम 66A चे उल्लंघन केल्याबद्दल खटला चालवावा लागतो, त्या तरतुदीचा संदर्भ हटवला जाईल. आम्ही सर्व पोलिस महासंचालकांना तसेच राज्यांचे गृह सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सक्षम अधिकाऱ्यांना कलम 66A च्या कथित उल्लंघनाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी त्यांच्या संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील संपूर्ण पोलिस दलाला निर्देश देण्याचे निर्देश देतो. गुन्ह्याची कोणतीही तक्रार दाखल करू नका.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे निर्देश केवळ कलम 66A अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्याच्या संदर्भात लागू होईल आणि संबंधित गुन्ह्यात इतर गुन्हे देखील आरोपित असल्यास, संदर्भ आणि केवळ कलम 66A वर अवलंबून राहणे काढून टाकले जाईल. खंडपीठाने सांगितले की केंद्राच्या वकिलाने कलम 66A अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या संदर्भात अखिल भारतीय स्थिती अहवाल रेकॉर्डवर ठेवला आहे. असे निरीक्षण नोंदवले आहे की माहिती दर्शवते की सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कलम 66A च्या वैधतेबद्दल निर्णय घेतला असूनही, अनेक फौजदारी कार्यवाही अजूनही या तरतुदीवर अवलंबून आहेत आणि नागरिकांना अजूनही खटल्याचा सामना करावा लागत आहे.
अशा फौजदारी कार्यवाही आमच्या दृष्टीने या न्यायालयाने श्रेया सिंघल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (मार्च 2015 निकाल) मध्ये दिलेल्या निर्देशांशी थेट सुसंगत आहेत आणि परिणामी आम्ही हे निर्देश जारी करतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत संघातील या न्यायालयाने 2000 कायद्याचे कलम 66A हे संविधानाचे उल्लंघन करणारे असल्याचे आढळून आले आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही नागरिकावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही, हे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही.